२०८२ माघ १७, शनिबार ०८:१०
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मधेशका कुल ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र गरी १ हजार ४८ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । तीमध्ये १२ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।
अर्थात् १ हजार ३६ जना अझै चुनावी मैदानमा छन् । तीमध्ये कति जना अर्को उम्मेदवारलाई गाडी, पोलिङ एजेन्ट र मतगणनामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले खडा भएका छन् ? यो विषय सत्य भए पनि यसलाई उजागर गर्ने ठोस आधार नभएकोले लेखि हाल्नु पर्ने अवस्था भएन । चुनाव भनेको आकर्षक नारा दिने, मतदातासंग वाचा बन्धन गर्ने, शहीदको शालिकमा माल्यार्पण गर्ने, मतदातालाई आमा, बूवा, दाजु, भाई भनेर सम्बोधन गर्ने अनि अन्तमा आफू सबैभन्दा सक्षम, विकास प्रेमी भएको उद्घोष गर्दै भोट माग्ने महापर्व बनेको छ ।
सोझा जनता झुक्किदै आएका छन्, यस वर्ष पनि नझकिएलान् भन्न सक्ने अवस्ता छैन । तर मधेशको शिक्षा र स्वास्थ्य सूचकांक कर्णाली भन्दा पनि पछि परेको विषयमा कुनै नेताले मुख खोल्दैनन् । मधेश केन्द्रित दलहरुका उम्मेदवारहरु भन्दा होलान्– संघीय सरकारले मधेशलाई हेला ग¥यो । कांग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताहरुले भन्दा होलान्– दश वर्ष देखि त मधेशमा मधेशवादी दलहरुकै शासन थियो, अनि किन शिक्षा–स्वास्थ्यको सूचकांकमा सकारात्मक प्रभाव परेन ? मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाको जनसंख्या ६१ लख १४ हजार ६ सय छन् । मतदाताको संख्या भने ३६ लाखभन्दा बढी छन् ।
३६ लाख मतदाताको लागि ३२ प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । अर्थात् मधेशका १ लाख १३ हजार ६३८ मतदाताले १ जना सांसदलाई छान्द छन् । जबकी ७ लाख १० हजार मतदाता रहेको काठमाण्डु उपत्यकामा ७० हजार मतदाताले १ जना सांसद चुन्न पाउँछन् । लोकतन्त्रका एक भोट र भोटको समान मतभार आवश्यक मानिन्छ । नेपालमा मधेशले भोग्दै आएको यो चरम विभेद हो । काठमाण्डुलाई मानक मान्ने हो भन्ने मधेशका २२ जिल्लामा थप १९ जना संसदीय क्षेत्र थपिने छ । तर यो चुनावी मुद्दा बन्न सकेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरुको हकमा २२ लाख देखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न सक्ने सिमा तोकेको छ । मलाई लाग्छ, मधेशका ३६ लाख मतदातामध्ये ९५ प्रतिशतले एक साथ २२ लाख रुपैयाँ देखेका छैनन होलान् । जसले आफ्नो जिवनमा २२ लाख देखेकै छैनन्, उनीहरु निर्वाचनमा करोडौँ खर्च गर्ने उम्मेदवारसंग के गरी प्रतिष्पर्धा गर्छन् होला ? विभिन्न अध्ययनबाट प्राप्त नतिजा अनुसार २०७४ को निर्वाचनमा जित्ने उम्मेदवारले औसतमा झण्डै अढाई करोड तथा दोश्रो हुने उम्मेदवारले डेढ करोड भन्दा अधिक खर्च गरेका थिए ।
यस तथ्यांकतर्फ दृष्टिगोचर गर्दा आर्थिक रुपले कमजोर मतदाता उम्मेदवारी नै दिन सक्दैनन् । निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च नियमन गर्न बेग्लै खाताखोल्नु पर्ने, आय–व्यय दिनु पर्ने लगायतका प्रावधान ल्याएको छ । तर यसको अनुगमन पक्ष नितान्त फितलो छ । उम्मेदवारी दिने दिन मात्र लाखौं खर्च गर्ने दर्जनौं उम्मेदवार धनुषामै छन् ।
उम्मेदवारीको लागि भीड जम्मा गर्न गाडीको पैसादेखि भोज भतेर, सभा सेमिनार, प्रचार सामग्री खरिद र प्रयोग आदिमा हुने खर्चको लेखाजोखा गर्ने ठोस संयन्त्र सरकारसंग छैन । कारण निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च बैंकबाट नभइ नगदमै हुन्छ । निर्वाचनको प्रचार प्रसाद क्रमशः तीब्र बन्दै छ । यस वर्ष लोभ लाभमा नपरी सर्वोत्तम उम्मेदवारलाई विजयी बनाएर मधेशका जनताले नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरुन्, यही सबैको कामना छ ।
