जनकपुर टुडे

२०८२ माघ २२, बिहीबार ०७:२३

धनुषाको हँसपुर नगरपालिकामा एम्बुलेन्स चालकको रूपमा कार्यरत एक व्यक्तिले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य र बाँकी तलब नपाएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

धनुषाको शहिदनगर नगरपालिका वडा– ३ का ४० वर्षीय अकबर मन्सुरीले आफ्नो बाँकी पारिश्रमिक दिलाउन माग गर्दै हँसपुर नगरपालिकाविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गर्न उच्च अदालत जनकपुरमा निवेदन दिएका छन् । निवेदक मन्सुरीले जनाए अनुसार उनी विगत २०८१ साल भदौ ११ गतेदेखि हँसपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा दैनिक ज्यालादारीका आधारमा एम्बुलेन्स चालक (श्रेणी विहीन पद) मा नियुक्त भएका थिए ।

२४ सै घण्टा बिरामीको सेवामा खटिएका उनले आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक पालना गर्दै आएको दाबी गरेका छन् । निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, सुरुवाती दिनहरूमा ज्याला ढिलो गरी प्राप्त भए पनि उनले कामलाई निरन्तरता दिएका थिए । तर पछिल्लो समय २०८२ साल असोजदेखि पुस मसान्तसम्मको ४ महिनाको पारिश्रमिक नगरपालिकाले रोक्का गरेको उनको आरोप छ ।

मन्सुरीले निवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार हँसपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रदीप यादवले कुनै ठोस कारण बिना नै उनलाई काम गर्नबाट रोक लगाएका छन् । ‘तिमीले गाडी चलाउनु पर्दैन’ भन्दै नगर प्रमुख यादवले एम्बुलेन्सको साँचो समेत आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र उनलाई कामविहीन बनाइएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

जब मन्सुरीले आफ्नो बाँकी रहेको पारिश्रमिक माग गरेपछि नगरपालिकाले विभिन्न बहाना बनाएर आलटाल गरेको र अन्ततः कामबाटै हटाइदिएको उनले गुनासो गरे । उनले मासिक २७ हजार रुपैयाँका दरले ४ महिनाको कुल १ लाख ८ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘रोजगारीको हक’ र ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ माथि विपक्षीहरूले प्रहार गरेको जिकिर गर्दै उनले दिएको निवदेनमा उल्लेख गरेका छन् । एउटा न्यून आयस्रोत भएको मजदुरले रातदिन नभनी काम गर्दा पनि परिश्रमको फल नपाउनु न्यायसंगत नभएको भन्दै उनले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका छन् ।

मन्सुरीले हँसपुर नगरपालिकाको कार्यालय, नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिन्सी शाखा प्रमुख मुकेश कुमार यादव र लेखा शाखालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका छन् । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ र संविधानको धारा १४४ बमोजिम दर्ता गरिएको यस निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश कुमार घिमिरेले बहस गर्ने भएका छन् ।

निवेदकले तत्काल आफ्नो बाँकी पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि नगरपालिकाका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । उक्त मुद्दाले स्थानीय तहमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीहरूको श्रम शोषण र कानुनी असुरक्षाको विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ ।