मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि व्यक्तिमा नैतिकता तथा सदाचारको विकास गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोगको बर्दिबासस्थित कार्यालयद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित विशेष समारोहमा बोल्दै उनले अख्तियारको दुरुपयोग रोक्नका लागि आयोगले खेलेको भूमिकाको सराहना गर्दै मुलुकमा सुशासन तथा समृद्धिका लागि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण आवश्यक भएको बताए ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले मधेश प्रदेश सरकार प्रदेशमा सुशासन मार्फत समृद्धि र विकासको पक्षमा काम गर्न चाहे पनि सानो सानो विषयमा आयोगले गर्ने गरेको पत्राचारका कारणले कर्मचारीले काम गर्नबाट रोक्ने गरेको आरोप लगाए । मधेश प्रदेशका सभामुख रामआशिष यादवले अख्तियार प्रतिको जनविश्वास बढ्यो वा घट्यो जस्ता विषयको मूल्याङ्कन स्थापना दिवसमा गरेर सोही अनुसारको नीति बनाउन जरुरी रहेको कुरामा जोड दिए ।
सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख डा. कर्णले आयोगका बर्दिबास कार्यालयका नायव सुब्बा सुरेश कुमार बराल, शाखा अधिकृत अरुण कुमार बराल तथा प्रहरी निरीक्षक सञ्जीव सुवाललाई अख्तियार सेवा पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।
सबभन्दा बढी धनुषाको उजुरी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिवास कार्यक्षेत्र अन्तर्गत जिल्लाहरुबाट चालु आ.व. २०८२/८३ को पुस मसान्तभित्र ६ महिनाको अवधिमा कुल २ हजार ५ सय २५ उजुरीहरु दर्ता भएकोमा ८ सय १२ वटा उजुरीहरु फछ्र्यौट भएका र बाँकी १ हजार ७ सय १३ उजुरीहरु छानविनको क्रममा रहेका कार्यक्रममा जानकारी गराइयो ।
कुल दर्ता भएका उजुरीहरु मध्ये ७२.६१% उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको देखिएको छ । जिल्लागत रुपमा हेर्दा धनुषा जिल्लाको सबैभन्दा बढी ७ सय ८०, दोस्रोमा महोत्तरीको ५ सय १४, तेस्रोमा सिरहाको ४ सय ८१, चौथोमा सर्लाहीको ३ सय ९७ र सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुको ३९ वटा उजुरीहरु दर्ता भएको तथ्याङ्क देखिन्छ ।
आयोग तथा कार्यालयमा विभिन्न माध्यमबाट दर्ता भएका उजुरीहरुलाई स्क्रिनिङ्ग, प्रारम्भीक छानविन र विस्तृत छानविनबाट तामेली गर्ने, लेखी पठाउने वा अदालतमा अभियोजन गर्ने कार्य गरिन्छ । कुल दर्ता भएका उजुरीहरुमध्ये तामेली गरीएको ६ सय ५, सुझाव सहित तामेली १०, आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाएको ७९ र एकिकरण गरिएको १ सय १८ गरी कुल ८ सय १२ उजुरीहरु तामेली गरिएकोमा २ सय ८ उजुरीहरुको विस्तृत अनुसन्धान भईरहेको जनाइएको छ ।
आयोग र मातहतका ८ वटा कार्यालयमा कार्यरत कुल ९ सय ९० कर्मचारीहरुबाट हाल कायम रहेका कुल ३ हजार ७ सय २६ उजुरीहरुको छानविन तथा अनुसन्धान आफैंमा चुनौतिपूर्ण रहेको बताइयो । बर्दिबासस्थित कार्यालयले ९ वटा जिल्लामहरु रहेका छन् । जसमा मधेश प्रदेशका सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही, कोशी प्रदेशका ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बु र बागमती प्रदेशका सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाहरु पर्दछन् ।



