२०८२ फाल्गुन २९, शुक्रबार ०७:२१
करिब दुई तिहाइ मत ल्याएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन नेतृत्वको सरकार बनाउनका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत् विधान संशोधन गरेर आगामी प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलको नेता छनोट गर्ने भएको छ ।
फागुन २१ भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अघि नै पार्टीका वरिष्ठ नेता साहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको रास्वपाले विधान संशोधन गरेर संसदीय दलको नेता छनोट गर्न लागेको छ । निर्वाचन आयोगले औपचारिक रुपमा परिणाम जारी गरेपछि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विधान संशोधन गरिने भएको छ ।
उक्त बैठकबाट साहलाई संसदीय दलको नेताका रुपमा अगाडि सार्ने निर्णय गरेको छ । रास्वपाको विधानमा संसदीय दलको नेता चुनिएको व्यक्तिमात्रै प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । रास्वपाले सम्भव भएसम्म शनिबारसम्ममा सचिवालय बैठकको तयारी गरेको छ । एकजना नेताका अनुसार केन्द्रीय समिति बैठकमा विधान संशोधनको एजेण्डा अगाडि बढाउने तयारी थालिएको छ ।
त्यसपछि सचिवालय बैठकबाट यसलाई अनुमोदन गरिनेछ । एक चरणको सचिवालय बैठकबाट केन्द्रीय कमिटी बैठक अगाडि नै बस्ने तयारी भइरहेको छ । तर अहिले पार्टी केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय बैठकबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले यकिन धारणा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता साह पनि निर्वाचन सकिएलगत्तै दमकमा केही समय गुजारेर काठमाण्डु फर्की विभिन्न टिमसंग संवाद गरिरहेका छन् । दुवै नेताहरू अनौपचारिक रूपमा बसेर केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय बैठक बोलाउने विषयमा भने तयारी गरिरहेको छ । ‘सभापतिज्यूको स्वास्थ्य समस्या र अरू नेता जिल्लाबाहिर भएकाले छलफल हुन नसकेको छ ।
तर सभापति र वरिष्ठ नेताज्यूले आन्तरिक रुपमा तयारी भने गरिरहनुभएको छ’, ती नेताले भने, ‘शुक्रबार या शनिबारसम्म सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठक बसाउने तयारी गरिरहेका छौँ । बैठकमा प्रस्तुत हुने एजेण्डा र विधान संशोधनका विषयमा शीर्षस्थ तहका नेताहरूबीच संवाद भइरहेको छ ।’ केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन गरेर साहलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने विषयमा तलमाथि हुँदैन ।
पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद डीपी अर्याल निर्वाचनपछि पार्टी रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी वरिष्ठ नेता साहले सम्हाल्ने विषयमा तलमाथि नहुने बताइसकेका छन् । उनले पार्टी र साहबीच सहमति गरेको सात बुँदालाई तलमाथि नगरी कार्यान्वयन गर्न पार्टी दृढ हुने बताए । यस कारण अब रास्वपाको जिम्मेवारी सभापति लामिछाने र सरकारको जिम्मेवारी वरिष्ठ नेता साह सम्हाल्ने अवस्था छ ।
लामिछानेको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार दुवैले आ–आफ्नो भूमिका सम्हाल्दै एक अर्कामा हस्तक्षेप पनि नगर्ने समझदारी जुटिसकेको छ । गत पुस १३ गते ७ बुँदे सहमति गर्दाका साक्षी शिशिर खनालले पनि अब सरकारको नेतृत्व साह र पार्टी नेतृत्व रविले सम्हाल्ने भन्दा तलमाथि नहुने बताइसकेका छन् ।
उनले आवश्यक परेको खण्डमा दुवैजनाले समन्वय गरेर छलफलमार्फत् कुरा टुंग्याउने सहमति जुटिसकेको बताए । ‘लामिछानेले पार्टी चुस्त र साहले सरकारलाई परिणाममुखी बनाउने विषयमा लगभग सहमति जुटिसकेको छ । सरकारजस्तै पार्टीलाई पनि मजबुत बनाउन थुप्रै काम बाँकी छ । अहिले हाम्रो पार्टीले सदस्य नरहेका व्यक्तिहरूको मत ल्याएको छ ।
अब संगठनलाई ७७ जिल्लामा पु¥याउनु छ । जिल्ला हुँदै वडासम्म कमिटी बनाउने चुनौती छ ।’ ती नेताले यसो भने पनि सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसहितका प्रकरणमा विभिन्न जिल्ला मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनी सरकारमा जाने छैनन् । पार्टी नेताहरू र विज्ञसंग साहले आगामी सरकार कसरी चलाउने, के कस्ता कस्ता कुरामा अन्य पार्टीसंग सहकार्य गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छन् ।
यससंगै साहले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको नामबारे पनि अध्ययन गरिरहेका छन् । ‘ साहको सचिवालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रियामा पार्टीका सभापति लामिछाने उपसभापतिद्वय स्वर्णिम वाग्ले, डीपी अर्याल र अन्य शीर्ष नेताहरूबीच कुनै पनि किसिमको तिक्तता छैन । प्रत्यक्षबाट आएका १२५ जनाले पनि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने नबनाउने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।
नयाँ अनुहारले निर्वाचित नै मन्त्री हुनुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको समानुपातिक सूचीमा रहेका एक नेताका अनुसार वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई राष्ट्रियसभामा लगेर त्यही मन्त्रालयमा निरन्तरता दिनबारे पनि छलफल भइरहेको छ । केन्द्रीय कमिटी सदस्य र विज्ञहरूले उनलाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिँदै वाग्लेलाई प्रधानमन्त्रीको अर्थ विज्ञमा राख्न सुझाव दिएको बताइन्छ ।
आगामी मन्त्रिपरिषद्मा कस्ता व्यक्ति पु¥याउने भन्ने मापदण्ड पार्टीले नै तोकेर बुझाओस् भन्ने साहको चाहना रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई परिणाममुखी बनाउन साहले १५ जनादेखि बढीमा २० सम्मको मन्त्रिपरिषद् मण्डल बनाउने भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीन राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिन्छ । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले १५ जनाको मन्त्रिपरिषद बनाए पनि चारजना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर चुनावमा गए ।
