२०८२ फाल्गुन ३०, शनिबार ०७:०८
कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलहरुलाई पाखा लगाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको खबर अचेल नेपाली समाजसंगै विश्वलाई पनि त गित बनाएको छ ।
मूलधारका दलहरु ऐतिहासिक हारको समीक्षा गर्दै गर्ला तर रास्वपाका नेताहरु भने मन्त्रिमण्डल गठनको तयारीमा जुटिइसकेका छन् । को– को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा गन्थनमन्थन गर्दै होलान् । तर नेपाली राजनीतिको इतिहासमा अनेकौँ आन्दोलन, विद्रोह तथा परिवर्तन पछि पनि मुलुकको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिलालगायतका जातजाति तथा वर्ग समुदायको लागि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन ‘न हर्षो न विष्मयाद्’ बनेको छ ।
मुलुकको शासन सत्तामाथि एकछत्र पकड बनाएको खस आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व निरन्तर बढ्दो छ । अर्को तर्फ महिला, दलित जनजाति, मधेशी आदि सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दो छ । जेन–जी विद्रोहको जगमा भएको निर्वाचन तथा निर्वाचनले दिएको नयाँ जनादेशले मुलुकका सिमान्तकृत समुदायलाई न्याय दिन नसकेको प्रत्यक्षतर्फ जितेका माननीयहरुको अनुहारले देखाउँछ ।
आर्य समुदायबाट यस पटक ९१ पुरुष र ८ महिला गरी कुल ९९ जना सांसद निर्वाचित भएका छन् । १६५ प्रत्यक्ष सांसदमा ९९ जना भनेको ६१ दशमलव २ प्रतिशत हो । जबकी खस आर्यको कुल जनसंख्या ३० देखि ३३ प्रतिशत मात्र हो । २०७४ को निर्वाचनमा खस आर्य क्लस्टरबाट सांसद हुनेको संख्या ५२ दशमलव १ प्रतिशत थियो । २०७९ को निर्वाचनमा बढेर ५८ दशमलव २ प्रतिशत भयो ।
२०८२ मा भने ६ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । खस आर्यकै हाराहारीमा जनसंख्या भएको आदिवासी जनजाति सांसदको संख्या निरन्तर घट्दो छ । २०८२ को निर्वाचनमा आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट २४ पुरुष र ३ महिला गरी कुल २७ जना आदिवासी जनजाति सांसद बनेका छन् ।
२०७४ को निर्वाचनमा आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट २१ दशमलव २ प्रतिशत, २०७९ को निर्वाचनमा २० दशमलव ६ प्रतिशत तथा २०८२ को निर्वाचनमा स्वात्तै घटेर १६ दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको छ । मुलुकको तेश्रो ठेलो जातीय क्लस्टर मधेशी हो । जसको जनसंख्या १८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । मधेशी क्लस्टरबाट यस पटकको निर्वाचनमा २७पुरुष र २ महिला गरी कुल २९ जना मधेशी सांसद बनेका छन् ।
जो १५ दशमलव २ प्रतिशत हुन्छ । २०७४ को निर्वाचनमा मधेशी मुलका सांसदको संख्या १७ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । २०७९ मा १६ दशमलव ४ प्रतिशतमा झ¥यो र २०८२ मा झन् १५ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरि थारु क्लस्टरबाट ४ पुरुष र १ महिला गरी कुल ५ जना, मुस्लिम क्लस्टरबाट ४ जना र मुलुकको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको दलित क्लस्टरबाट १ जना मात्र दलित निर्वाचित भएका छन् ।
२०७९ को निर्वाचनमा एमालेका छविलाल विश्वकर्मा रुपन्देही १ बाट जितेका थिए भने २०८२ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका खगेन्द्र सुनार बाँके ३ बाट विजयी भएका छन् । दुर्भाग्य दुबै पहाडे मुलका दलित हुन् । प्रत्यक्षतर्फ मधेशी मुलका एउटै पनि दलित प्रतिनिधिसभा पुग्न सकेको छैन । २०६४ को संविधानसभामा समानुपातिकबाट समेत गरी ५० जना अर्थात् ८ दशमलव ३२ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व थियो ।
२०७० मा यो संख्या घटेर ४० अर्थात् ६ दशमलव ६५ प्रतिशत पुग्यो । २०७४ को प्रतिनिधिसभामा २० जना अर्थात् ७ दशमलव २७ प्रतिशतमा झ¥यो । यस पटक दलित प्रतिनिधित्व ० दशमलव ६ प्रतिशत मात्र छ । २०८२ को निर्वाचनमा रास्वपा एक्लैले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको छ । तर यसमा महिला सांसदको संख्या १३ जना मात्र छन् ।
यसैगरि प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जितेको नेपाली कांग्रेसबाट १ जना महिला सांसद निर्वाचित भएकी छन् । यस प्रकार १६५ प्रत्यक्ष सांसदमध्ये १४ जनामात्र महिला सांसद छन् । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ओझेलमा परेका महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति र दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गरेको छ ।
चुकी संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने प्रावधान रहेकोले रास्वपा सहितका थ्रेस होल्ड कटाउने ५ वटै दलले ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ । निः सन्देह यो सकारात्मक हो । तर महिला जस्तै जनसंख्याको आधारमा दलितको प्रतिनिधित्वलाई पनि संविधानमै सुनिश्चित गरी दिएको भए कम्तीमा १३ प्रतिशत दलित सांसद हुन्थे होला ।
संविधान संशोधनको एउटा एजेण्डा मुलुकका सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पनि हुनु पर्दछ भने मेरो व्यक्तिगत राय छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा बन्ने आगामी सरकारको चुनौती भने समानुपातिक मन्त्रिमण्डल बनाउनु पनि हो ।
यसैगरि गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन छानबिन गर्न बनेको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु तथा दोषीहरु माथि कानून अनुसारको कारबाही गर्नु पनि अब बन्ने सरकारको चुनौती हुने छ ।
