२०८२ चैत्र २, सोमबार ०७:५२
लामो समयदेखि सर्लाही र रौतहट जोड्ने गंगा–पिपरा बागमती नदी पुल निर्माण कार्य हुन नसक्दा स्थानीयवासी जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् ।
चुनावका बेला प्रमुख एजेन्डा बनाइने यो पुल निर्माण कार्य चुनाव सकिएपछि भने सुस्ताउँदै गएको स्थानीयको गुनासो छ । सर्लाही क्षेत्र नम्बर–४ र रौतहट क्षेत्र नम्बर–१ का उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला गङ्गा–पिपरा पुल निर्माणलाई साझा चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए ।
चुनावी प्रचारका क्रममा पुल निर्माण छिटो सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाइए पनि चुनावपछि कामले गति लिन नसकेको स्थानीयवासीको भनाई छ । रामनगर गाउँपालिका–२ का स्थानीय जितेश यादवका अनुसार सर्लाही–४ बाट निर्वाचित सांसद अमरेश कुमार सिंहले चुनाव प्रचारका क्रममा पुल निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका थिए ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले पनि चुनाव जिते वा हारे पनि पुल निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । रौतहट क्षेत्र नम्बर–१ का उम्मेदवारहरूले पनि पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । यो पहिलो पटक होइन यसअघि २०७४ र २०७९ मा समेत नवनिर्वाचित सांसद अमरेश सिंहले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर आजसम्म निर्माण गर्न सकेको छैन ।
पिपराका एक स्थानीय भन्छन ‘अहिले जितेका सांसद सिंहले पछिल्लो तीनवटै निर्वाचनमा ती पुल बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । तर बनाउन सक्नु भएन हेरौं, अब यस पटक के गर्नु हुन्छ ।’ गङ्गा–पिपरा बागमती नदी पुल निर्माणका लागि २०७३ असार २८ गते करिब ८६ करोड ३७ लाख ९ हजार रुपैयाँमा टुण्डी–रसुवा–पप्पु जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।
निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा पटक–पटक म्याद थप गरिएको छ । पछिल्लो पटक तोकिएको म्याद अनुसार २०८३ कात्तिक १३ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताइएको छ । निर्माणाधीन पुलमा प्रयोग भएको सामग्रीको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । २०८१ असोजमा आएको बाढीका कारण पुलको एक स्पान र एक फाउन्डेसनमा क्षति पुगेपछि माटो परीक्षण र डिजाइन पुनरावलोकनको कारण देखाउँदै निर्माण कार्य सुस्त भएको स्थानीयको आरोप छ ।
करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताइए पनि पुल अलपत्र रहँदा दैनिक एक हजारभन्दा बढी नागरिकलाई जोखिमपूर्ण रूपमा नदी पार गर्नुपरेको छ । बाढीपछि क्षति भएको पुल मर्मत तथा निर्माणलाई तीव्रता दिन राज्य पक्षबाट अपेक्षित पहल हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।
