आमजनता पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साह ले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई हालै गरिएको राजनीतिक नियुक्ति तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
साहले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्त गर्नु सुशासनको भावना विपरीत भएको बताएका हुन्। उनका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरेर बहिर्गमनको चरणमा रहेको सरकारले यस्ता निर्णय गर्नु उपयुक्त नभएको र यसले पारदर्शिता तथा सुशासनमा प्रश्न उठाउने काम गरेको छ।
उनले निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल लाई मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रियसभामा मनोनयनका लागि सिफारिस गरिएको विषयलाई समेत अस्वाभाविक र लाजमर्दो निर्णय भएको टिप्पणी गरेका छन्।
यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठ लाई प्रकृति संरक्षण कोष को अध्यक्षमा नियुक्त गरेको विषयप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्। यस्तो निर्णयले सुशासन र पारदर्शितामाथि ठाडो प्रहार गरेको उनको भनाइ छ।
यसअघि पनि जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवारको नाममा आफ्नै परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिएको आरोप लागेको प्रसङ्ग स्मरण गराउँदै साहले वर्तमान निर्णयहरूले आन्दोलनको मूल उद्देश्य र भावनालाई नै कमजोर बनाउने बताएका छन्।
साहले जेन–जी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक नगरी निकट व्यक्तिहरूलाई राज्यका निकायमा नियुक्ति गर्न हतार गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
उनले सरकारलाई उक्त निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिन तथा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।


