जनकपुर टुडे

२०८२ चैत्र ४, बुधबार ०७:२९

प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । घनश्याम कुमार रजकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत पहाडी र मधेशी मूलका दलितबीच सन्तुलित प्रतिनिधित्व नभएको आरोप भन्दै रिट दायर गरेका छन् ।

उक्त रिटमाथि न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइपछि अदालतले निर्वाचन आयोगसहितका विपक्षीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसहित अधिवक्ताहरू देवशरण यादव, कविता दुगाना र उमेश रुपाखेतीले बहस गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, दलित महिला, पुरुष तथा विभिन्न समुदायका दलितबीच न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । सोही व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट कुल २७५ सदस्य निर्वाचित भएका छन्, जसमा १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट आएका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायबाट २४३ उम्मेदवार रहे पनि बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनार मात्र विजयी भएका छन् । समानुपातिकतर्फ भने १६ जना दलित सांसद निर्वाचित भएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलबाट दलित प्रतिनिधित्व भए पनि मधेशी दलित समुदायको उपस्थिति भने शून्य रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

मधेशी दलित क्लस्टरको बहसका कारण समावेशी प्रतिनिधित्व र संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनको सवालमाथि फेरि पनि प्रश्न चिन्ह लागेको छ ।