२०८२ चैत्र ४, बुधबार ०७:३५
सवारीको भाडादर समायोजन गर्नका लागि सरकारले तयारी थालेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसंगै यातायात व्यवसायीले सवारीको भाडादर समायोजन गर्न माग गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायात र ढुवानी क्षेत्रका सवारीको भाडादर समायोजनको प्रक्रिया थालेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले भाडादर पुनरवलोकनका लागि गठित विशेषज्ञ कमिटीले आफ्नो अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन विभागका महानिर्देशकलाई बुझाइसकेको जानकारी दिए । …इन्धन, गाडीका अन्य पार्टपुर्जाको बजार मूल्यलाई पनि आधार मानेर हामील अध्ययन गरेका छौँ, निर्देशक यादवले भने, …प्रतिवेदन महानिर्देशकलाई बुझाइसकिएको छ, अब यसकै आधारमा वैज्ञानिक विधिबाट भाडा समायोजन हुनेछ ।
विभागले २०८२ साउन १ गते सवारी साधनको मूल्य समायोजनका लागि एउटा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले लुब्रिकेन्ट, टायर र अन्य पार्टपुर्जाको बजार मूल्य अध्ययन गरेर महानिर्देशकलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । गत वर्ष २०८१ पुसमा इन्धनको मूल्यका आधारमा मात्र केही हेरफेर गरिएको भए पनि अब नयाँ प्रतिवेदनका आधारमा वैज्ञानिक विधिबाट समग्र भाडादर समायोजन हुने निर्देशक यादवले बताए ।
यतिबेला पश्चिम एसियामा बढेको द्वन्द्वका कारण अन्तराष्ट्रियस्तरमै पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति प्रभावित बनेको छ । यससंगै मूल्य बढेकाले नेपाल आयल निगमले २०८२ चैत १ गतेदेखि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएको छ । निगमले अमेरिका, इजरायल र इरानबिचको युद्धका कारण खाडी क्षेत्रमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्य बढाउनुपरेको जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको दबाब र भारतबाट प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीका कारण मूल्य समायोजन चुनौतीपूर्ण बनेको निगमको दाबी गरिएको छ । निगमले मूल्य बढाएलगत्तै यातायात व्यवसायीहरुले सवारीको भाडादर समायोजन गर्न माग गरेका थिए । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ,नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघ लगायतले चार वर्ष यता भाडादर समायोजन नभएको भन्दै विरोध जनाएपछि सवारीको भाडादर समायोजन गर्ने तयारी भएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले चार वर्षदेखि भाडा समायोजनको दायित्व पूरा नगरेको बताएका छन् । उनलेले २०७८ सालयता पूर्ण समायोजन नभएको र अब चैत मसान्तभित्र २०६५ सालको वैज्ञानिक विधिअनुसार तत्काल भाडा हेरफेर गर्न माग गरेको बताए ।
कार्यवाहक अध्यक्ष सिटौलाले २०६५ सालमा लागू गरिएको वैज्ञानिक भाडा प्रणाली अनुसार ६५ प्रतिशत हिस्सा गाडीको मूल्य, कर, टायर र पार्टपुर्जामा आधारित हुने र बाँकी ३५ प्रतिशत इन्धनको मूल्यमा आधारित हुने बताए । विशेषगरी भाडादर समायोजन तीन किसिमले हुने गर्छ । जसमा १० वर्षे समायोजन -१३ वटा सूचकका आधारमा गरिने, २ वर्षे समायोजन -प्रत्येक दुई वर्षमा गरिने र स्वचालित समायोजन -पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थपघट हुँदा गरिने, यसमा ३५ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियमको हुन्छ भने ६५ प्रतिशत अन्य पार्टपुर्जा र कर आदिको हुन्छ । तर २०६८ देखि समायोजन हुन नसकेको उनले बताए ।
महासंघले भाडा समायोजनको माग गर्दै यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गरिसकेको र सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरे थप कदम चाल्ने चेतावनी समेत सिटौलाले दिए । इन्धनबाट चल्ने सवारीको भाडादर सरकारले समायोजन गर्छ । तर विद्युतीय सवारीमा आफूखुसी भाडा कायम गरेर इन्धनबाट चल्ने सवारी सरह लिएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा अध्यक्ष सिटौलाले विद्युतीय सवारी साधन -ईभी र इन्धन गाडीको भाडादर फरक हुनुपर्ने बताएका छन् ।
इन्धनको मूल्य बढ्दा इभीको सञ्चालन खर्च नबढ्ने भएकाले उनीहरूले महँगो भाडा लिनु अमानवीय हुने सिटौलाको तर्क छ । त्यस्तै उनले इन्धन खपत कम गर्न र वैदेशिक मुद्रा जोगाउन विलासी निजी गाडीमा …जोर–विजोरÚ प्रणाली लागू गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिए । यता नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले पनि खाडी क्षेत्रको युद्धलाई बाहना बनाएर गरिएको मूल्यवृद्धिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ तलमाथि हुँदा भाडादर स्वचालित रूपमा समायोजन गर्ने विभाग र महासंघबिचको लिखित सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । १० रुपैयाँ डिजेलको मूल्य बढ्दा ट्रक व्यवसायीलाई पुरानै भाडादरमा ढुवानी गर्न असम्भव भएको र भाडादर बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
२०७८ सालयता भाडादर समायोजन हुन नसकेको निर्देशक यादवले स्वीकारेका छन् । उनले त्यसयता इन्धनका आधारमा २०८१ पुस २२ गते इन्धनको मूल्य वृद्धिका आधारमा भाडादर समायोजन गरेको बताए । गत वर्षको पुस महिनामा भाडादर समायोजन २५ किलोमिटरभन्दा बढी दूरी भएका रुटको भाडादर वृद्धि भएको थियो । पुरानो भाडादरमा ३ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको थियो । यसमध्ये दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भइ सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका यात्रुवाहक सवारीमा ३.३० प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो ।
