२०८२ चैत्र १०, मंगलवार ०६:५६
मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वकाबीच नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सरकारी निकायहरु ख्पत घटाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
नेपाल आयाल निगम, यातायात व्यवस्था विभाग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायतले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इरानसंगको युद्ध झन् लम्बिँदै जाँदा विश्वको ऊर्जा बजारमा थप संकटमा पर्न जाने देखिएको छ ।
तेल तथा ग्यास क्षेत्रमाथि भएका श्रृंखलाबद्ध आक्रमणपछि गत बिहीबार मात्रै कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र उछाल आएको थियो । अहिले पनि तेलको मूल्य उच्च नै छ । विश्लेषकहरूले खराब अवस्थाको परिदृश्यमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १५० देखि २०० अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । इरानको होर्मुज जलसन्धिबाट विश्वको झण्डै २० प्रतिशत तेल आवागमन हुने गरेको छ । यो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गर्ने रुसले चेतावनी दिँदै आएको छ ।
इरान–इजरायल–अमेरिका तनावले यदि (स्ट्रेट अफ होर्मुज) मार्गको आपूर्ति बन्द भएमा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र गतिमा बढ्ने देखिन्छ । कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल १२० देखि १८० डलरसम्म पुगेमा नेपालको इन्धन आयात खर्च हालको तुलनामा दुईदेखि अढाई गुणासम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियमले कुल आयातको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगट्नेछ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जोर–विजोर प्रणालीको निर्णय निगमको अधिकारभित्र नभएको स्पष्ट पारे । ठाकुरले निगमले खपत व्यवस्थापन र समायोजनका सन्दर्भमा केही सुझाव वा अभ्यास गर्न सक्छ, तर नीति वा मूल्य निर्धारण जस्ता निर्णायक विषय सरकारको अधिकारभित्र पर्ने बताए ।
जोर–विजोर वा अन्य उपायहरूलाई सम्भावित विकल्पको रूपमा मात्रै छलफलमा राखिएको र यसलाई लागू गर्ने निर्णय सरकारले लिने बताए । अहिले पनि अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निगमलाई दैनिक चार अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले भविष्यमा आइपर्ने चुनौती सामना गर्न खपत घटाउने तयारीमा जुटिएको उनको भनाइ छ ।
यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका सहसचिव शिवराम पोखरेलले पनि इन्धन खपत घटाउने विषयमा विभिन्न उपायबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको बताए । उनले हाल इन्धनको मूल्य र आपूर्तिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उपभोग न्यून गर्ने उपायहरू खोजिँदैछ ।
पोखरेलका अनुसार जोर–विजोर प्रणाली पनि एक विकल्पको रूपमा छलफलमा रहेको छ । तर यसबारे कुनै निर्णय भइसकेको छैन । मन्त्रालयले सम्भावित विकल्पहरू तयार पार्ने काम गरिरहेको र तीमध्ये उपयुक्त विकल्प सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिने उनले बताए । विगतमा पनि नेपालमा सवारी साधनमा जोर–विजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो ।
विशेष गरी इन्धन अभाव, प्रदूषण नियन्त्रण, र ट्राफिक व्यवस्थापनका कारण यस्तो निर्णय लिने गरिएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात झन् झन् बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा नेपालमा सबैभन्दा बढी पेट्रोल भित्रिएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो आठ महिनामा ८२ अर्ब १० करोड ५१ लाखको डिजेल, ४३ अर्ब ८९ करोड ७३ लाखको पेट्रोल आयात भएको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्न सक्ने दबाबको सूक्ष्म निगरानी थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा.रामशरण खरेलले अहिले नेपालसंग करिब १६ देखि १८ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको बताए ।
सामान्य अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थले नेपालको कुल वस्तु आयातको १५ देखि १८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ, जुन एकल वस्तुको रूपमा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा खर्च हुने क्षेत्र हो । नेपाल पेट्रोलियम पदार्थका लागि भारतमा पूर्णतः निर्भर छ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजन गरेर नेपाललाई बिक्री गर्ने भएकाले विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा त्यसको सिधा असर नेपाली उपभोक्तामाथि पर्छ ।
केही साता अघि मन्त्रिपरिषद्बाट (पेट्रोलमा इथानोल मिसावट गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२) स्वीकृत पाएको छ । यससंगै देशको इन्धन सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने बताए ।
पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । इथानोल मिश्रणसम्बन्धी अध्ययन दुई दशकदेखि हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले हाल पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने आदेश २०८२ स्वीकृत भइसकेको र उक्त नीति राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा जाने चरणमा रहेको बताए ।
