२०८२ चैत्र १४, शनिबार ०६:५१
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा) नेपालका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएसंगै मधेश प्रदेशमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । मधेश प्रदेशबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फबाट सबैभन्दा मत पाउने रास्वपाले मधेश प्रदेशसंग अन्याय गरेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
रास्वपाले मधेश प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३० सिट प्राप्त गरेका छन् । हुन त धनुषा– १ का उम्मेदवार किशोरी साह कमललाई सवोच्च अदालतले नै निर्वाचित नगरेपछि उनी पराजित हुन पुगे । मधेश प्रदेशमा झण्डै क्लिनसीप गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । समानुपातिकतर्फ रास्वापले प्राप्त गरेको ५१ लाख ८३ हजार ४९३ मत प्राप्त गरेको सबैभन्दा बढी मधेशबाटै १३ लाख ४६८ मत अर्थात कूल मतको झण्डै ३९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ ।
मधेशकै मधेशी मूलका वरिष्ठ नेता बालेन साहको नाममा यतिका मत र सिट हासिल गरी एकदलीय सरकार गठन गर्न सफल भएका रास्वपाले मधेशसँग परम्परागत दल जस्तै बेइमानी गरेका भन्ने आलोचना सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ । बिहीवार गठन भएको एकल सरकारमा रास्वपाले मधेशबाट प्रधानमन्त्री बालेन साहले आफ् ना नातेदार दीपक कुमार साहलाई मात्रै समेटेका छन् । दीपकलाई मात्रै मधेश प्रदेशबाट मन्त्री बनाइनु बेइमानीको पराकाष्ठा रहेको भन्दै उनको आलोचना समेत पार्टी भित्र भइरहेको छ
शपथग्रहण अघिसम्म मधेशबाट कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार एवं पार्टी सभापति गगन थापालाई हराएका अमरेश कुमार सिंह र कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गरेका पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका मनिष झाको नाम मन्त्रीको सूचीमा रहेको थियो । तर शपथ ग्रहण अघि नै सिंहले आफू मन्त्री नबन्ने भनेपछि उनी बालेन नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलबाट बाहिरिए पनि मनिष झालाई भने समेटिएनन् । मधेश प्रदेशबाट दीपक साहबाहेक कसैको नाम नसमेटिएपछि बालेनको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
सिंहलाई उद्योग मन्त्री र झालाई स्वास्थ्य मन्त्रीको सूचीमा थिए । तर के कति कारणले उद्योग मन्त्रालय प्रधानमन्त्री बालेन साहले आफै राखे भने स्वास्थ्य मन्त्रीमा झाको ठाउँमा कोशी प्रदेशबाट निशा मेहतालाई बनाइएको छ । एमालेबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हराएका बालेन साहले प्रधानमन्त्री पद पायो भने कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार एवं पार्टी सभापति गगन थापालाई हराउने अमरेश सिंहलाई एउटा मन्त्री पनि दिन नसक्नु मधेशसंग ठूलै बेइमानी रहेको भन्ने आलोचना सामाजिक सञ्जालमा मात्रै नभइ रास्वपा पार्टी भित्र समेत हुन थालेका छन् ।
कांग्रेसका गढ रहेका सर्लाही– ४ मा सिंहले थापालाई हराएको कारण कांग्रेस पार्टीभित्र विचलनको अवस्था उत्पन्न भइसकेको छ । यता धनुषा– ३ बाट विमलेन्द्र निधि जस्ता नेतालाई ठूलो मतान्तरले हराएर रेकर्ड कायम गरेका पार्टीको संस्थापन प्रवक्तासमेत रहेका झालाई मन्त्री नबनाउनुले मधेश प्रदेशका राजधानी जनकपुरधासहित प्रदेशभरि रास्वपा प्रति तीव्र आलोचना भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी सिट र मत दिने मधेशले कम्तिमा ५ वटा मन्त्रालय पाउनु पथ्र्यो ।
सन्तुलन कायम गर्न पनि ३/४ वटा मन्त्रालय दिनुपथ्र्यो तर त्यसो नगरी दुईवटा मन्त्री मात्र दिएर मधेश र मधेशी जनताको मतकै अपमान भएको भनी आलोचना भइरहेको छ । गठित मन्त्रालयतर्फ मात्र होइन समानुपातिक सांसदतर्फ समेत रास्वपाले मधेशसँग बेइमानी गरेको छ । झण्डै ४० प्रतिशत मत पाएका रास्वपाले पाएको ५७ सिट मध्ये कम्तिमा २५ सिट पाउनु पथ्र्यो तर मधेशी र दलिततर्फ गरी जम्मा ९ वटा सिट दिएका छन् ।
मधेशी महिलातर्फ ७ जना मध्ये ६ जना, मधेशी पुरुषतर्फ दूईजना र दलिततर्फ पहाडी मूलका अमृता विक गरी ८ वटा मात्र सिट दिएर बेइमानी गरेको थियो । ती बेला पनि रास्वपाको चर्को आलोचना भएको थियो । मत मधेशीको नाममा लिने र सांसद पहाडी मूलका दलितलाई बनाउने भनी आलोचना भएको थियो ।
मधेशका ८ जिल्ला मध्ये मात्र ५ जिल्लालाई समेटेर समानुपातिक सांसद पद वितरण गरेका थिए । सबैभन्दा बढी मत पाउने धनुषा जिल्लालाई एउटा पनि सांसद दिएनन् । धनुषासहित रौतहट र बारालाई बेवास्ता गर्दै एउटा पनि सांसद सिट दिएनन् । रास्वपाले महोत्तरीबाट अंकिता ठाकुर, सिरहाबाट पूनम अग्रवाल, खगेन्द्र कर्ण, अमृता विक, सप्तरीबाट ललिता कुमारी पुरुषोत्तम यादव, पर्साबाट सुनिता चौधरी र सर्लाहीबाट सरिता महतोलाई समेटेको थियो । चौधरी र महतोको नाम पछि लिस्ट सच्याउने क्रममा समेटेको थियो ।
कामिनी कुमारीको ठाउँमा चौधरी र जुली यादवको ठाउँमा महतोको नाम राखिएको थियो । पैसाको चलखेलमा समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम राखिएको र बार्गेनिङ्ग नमिलेपछि कामिनी र जुलीको नाम हटाइएको सो बेला तीव्र आलोचना भएको थियो । सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य सहित परिवर्तनको नाराले गठन भएका रास्वपाको सांसद र सरकारमा मधेशीसँग गरिएको यी बेइमानीले केही परिवर्तन नभई परम्परागत दलकै निरन्तरता रहेको भन्ने प्रष्ट हुन्छ । पहिलो चरणमै मधेशीसँग यतिको बेइमानी रास्वपाले गरिनु भनेको आगामी मधेशीसँग कस्तो व्यवहार होला भन्ने कुरा समेत संकेत गर्छ ।
