२०८२ चैत्र १६, सोमबार ०७:११
बजेट अभाव र ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन नसक्दा बारा जिल्लाको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको विकास निर्माणका काम अलपत्र परेका छन् ।
उपमहानगरले निर्माण व्यवसायीलाई ४७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरको बजेट ५० करोड घाटामा रहेको छ । उपमहानगरपालिका–१२, फत्तेपुरस्थित २ करोड ५० लाख लागतको हाटबजार निर्माणको काम अलपत्र छ । गत आर्थिक वर्षमै संघीय सरकार र पालिकाको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको हाटबजारको काम ठेकेदारले बिचमै छोडेका छन् । सोही स्थानमा ६० लाख लागतमा निर्माण हुने वडा कार्यालय भवनको शिलान्यास समेत हुन सकेको छैन ।
यसैगरी, १२ करोड ३१ लाख लागतको करिब ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे योजना पनि अलपत्र परेको छ । यो सडक खण्डले वडा नं ५, १२, १३, १५ र १७ का बासिन्दालाई जोड्छ । वडा नं १२ का अनुसार ठेक्काको ५० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । काम अलपत्र पर्दा स्थानीयले वर्षामा हिलाम्मे र सुक्खा मौसममा धुलो र ठुला ढुङ्गा भएको बाटोमा हिँड्न समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय सेख आजामले ठेकेदारले काम अलपत्र पार्दा ग्रामीण भेगका बासिन्दाले सास्ती भोगेको बताए । उनले भने, ‘वर्षामा बाटो हिलाम्मे हुन्छ, ग्याभेलमा मोटरसाइकल दुर्घटना भइरहन्छ । हाटबजार अलपत्र पर्दा साना व्यापारी समस्यामा परेका छन् ।’वडा नं १३ की जलिमा खातुनले धुलोका कारण हिँड्न नसकिने र रुघाखोकीका बिरामी बढेको गुनासो गरिन् ।
वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष श्यामाबाबु खाँले भुक्तानी नपाएकै कारण हाटबजार, वडा कार्यालय भवन र सडक कालोपत्रेको काम रोकिएको बताए । उनले ५० लाखमा टेन्डर भएको वडा कार्यालय भवनको काम दुई वर्षदेखि सुरु नहुँदा भाडाको साँघुरो घरमा काम गर्न समस्या भएको उल्लेख गरे । यस्तै, १४ करोड २६ लाख र १२ करोड लागतका दुई ठुला सडक कालोपत्रे योजनाको नाला र कल्भर्टको काम मात्रै सकिएको छ । यी दुई वर्ष पुराना योजनाको म्याद वैशाख र जेठमा सकिँदैछ ।
उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८१/८२ सम्म १०८ वटा योजना कार्यान्वयनमा छन्, जसमध्ये केही सम्पन्न भई भुक्तानी दिन बाँकी छ भने केही अन्तिम चरणमा छन् । वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष हेमनारायण चौधरीले गतवर्षका योजना पनि अलपत्र रहेको र ठेकेदारहरू सम्पर्कविहीन भएको बताए । उनले भने, ‘नगरपालिकासँग पैसा छैन, गतवर्षको ४७ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ भने खातामा जम्मा १९ करोड मात्रै छ ।’ बजेट अभावकै कारण चालु आर्थिक वर्षका वडागत योजना सुरु हुन नसकेको उनले बताए । चौधरीले १० लाखभन्दा माथिका योजना नगरपालिकाले नै गर्ने र आफूहरूको भूमिका नहुने गरेको गुनासो गरे ।
उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब १ लाखको बजेट बनाएको थियो, जसमा ५० करोड घाटा बजेट रहेको राजस्व शाखाले जनाएको छ । दैनिक संकलन हुने राजस्व कर्मचारीको तलब भत्ता र मसलन्दमै खर्च हुने गरेको छ । उपमहानगर प्राविधिक शाखा प्रमुख इन्जिनियर अभयकान्त झाले फिल्डमा सम्पन्न भएका योजनाको समेत भुक्तानी दिन नसक्दा समस्या भएको बताएका छन् । पुराना योजना फछर्योट गर्न मात्रै ९० करोड बजेट आवश्यक पर्छ, जसमध्ये ४७ करोड भुक्तानी बाँकी रहेको बताए ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण उपमहानगर र वडा कार्यालयमा भएको क्षतिका कारण थप ६ करोड रुपैयाँको आर्थिक भार परेको छ । इन्जिनियर झाले चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारको विशेष र समपूरक बजेट -करिब ५ करोड) बाहेक अन्य कुनै काम गर्न नसकिने बताए । मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये राजस्व संकलनमा तेस्रो स्थानमा रहे पनि पछिल्ला दुई वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का समयमै लगाउन नसक्दा उपमहानगरले ठुलो राजस्व गुमाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म उपमहानगरले ७ करोड मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जबकि गतवर्ष सोही अवधिमा ११ करोड राजस्व संकलन भएको थियो ।
