२०८२ चैत्र १८, बुधबार ०६:४६
प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेशमा मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउने विषय पुनः एक पटक चर्चामा आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको ‘सुशासन मार्गचित्र–२०८२’ ले प्रत्येक प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या अधिकतम ७ वटामा सीमित गर्न स्पष्ट सिफारिस गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले संविधानको मर्म, कार्यबोझको यथार्थ विश्लेषण तथा प्रशासनिक दक्षताको आधारमा मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिवेदनमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी मन्त्रालयको संरचना पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि पनि विभिन्न अध्ययन तथा समितिहरूले प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या ७ मा सीमित गर्न सुझाव दिएका थिए । २०७४ को आम निर्वाचनअघि राज्यव्यवस्था समितिले गराएको अध्ययन तथा काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठित संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले संघमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यस्तै, तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा बनेको समितिले पनि सोही सिफारिस दोहो¥याएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ मा गठन भएका प्रारम्भिक प्रदेश सरकारहरूले ७ वटामै मन्त्रालय सीमित गरेका थिए । तर, २०७७ पछि राजनीतिक अस्थिरता र दलगत समीकरण परिवर्तनसँगै मन्त्रालयको संख्या विस्तार हुने क्रम सुरु भएको थियो ।
हाल कोशी प्रदेशमा ९ वटा, मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ११ वटा, बागमती प्रदेशमा १४ वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा ११ वटा, गण्डकी प्रदेशमा ८ वटा, कर्णालीमा ७ वटा र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय रहेको छ । नेपालको संविधानले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि मन्त्री संख्या प्रदेशसभा सदस्यको कुल संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, मन्त्रालयको संख्या भने स्पष्ट रूपमा तोकिएको छैन
यही संवैधानिक ‘स्पेस’ प्रयोग गर्दै राजनीतिक दलहरूले मन्त्रालय विस्तार गर्दै आएका छन् । सरकारको पछिल्लो सिफारिसले भने प्रदेश संरचना पुनरावलोकन र खर्च नियन्त्रणबारे बहसलाई पुनः तातो बनाएको छ । अब यसलाई कानुनी तथा नीतिगत रूपमा कसरी अघि बढाइन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
मन्त्रालय र मन्त्री संख्या बढेसँगै राज्यको आर्थिक दायित्व पनि बढ्दै गएको छ । मन्त्री, सल्लाहकार, कर्मचारी संरचना तथा प्रशासनिक खर्चले प्रदेशको सीमित स्रोतमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको देखेर पटक पटक मन्त्रालय संख्या घटाउने सिफारिस गरिदै आएको हो ।
