२०८२ चैत्र १८, बुधबार १३:३६
रौतहटको इतिहासमै पहिलो पटक जिल्ला अदालत, गौर परिसरभित्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली प्रवेश गरी घुस रकमसहित कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्नु केवल एउटा घटना मात्र होइन—यो न्याय प्रणालीभित्र लुकेका विकृति र चुनौतीहरू सतहमा आएको स्पष्ट संकेत हो। यसले एकातर्फ स्थानीय तहमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतर्फ न्यायपालिकाको पारदर्शिता र आन्तरिक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौंडाबाट खटिएको टोलीले मङलवार जिल्ला अदालतका डिट्ठा लभकुमार सिंहलाई ५० हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा रंगेहात नियन्त्रणमा लिएको हो। सेवाग्राहीसँग मुद्दा मिलाइदिने बहानामा रकम मागिएको उजुरीपछि विशेष निगरानी गरिएको थियो। सोही क्रममा डिएसपी राजिव श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको टोलीले उनलाई अदालत परिसरमै पक्राउ गरेको थियो ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारले बताएको छ।
फाल्गुन २१ को आम निर्वाचनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा, यस्तो कारबाहीलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। यसले “सरकार निष्क्रिय छैन” भन्ने सन्देश दिँदै नागरिकमा आशा र भरोसा दुवै बढाउने आधार तयार पारेको देखिन्छ।
विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका नागरिकका लागि न्यायसम्म पहुँच अझै कठिन रहेको अवस्थामा अदालतभित्रै हुने घुस प्रकरणले निराशा बढाउने खतरा रहन्छ। तर, यस्ता घटनामा कडा कारबाही हुँदा हराउँदै गएको न्यायप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित हुने अपेक्षा पनि उत्तिकै बलियो बनेको छ। यसले “पैसाविना न्याय पाइँदैन” भन्ने गलत धारणा तोड्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
यद्यपि, समस्या अदालतमा मात्र सीमित छैन। मालपोत, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात सेवा, पूर्वाधार विकास, पर्यटन तथा कृषि ज्ञान केन्द्रजस्ता सेवा प्रवाह गर्ने अन्य निकायहरूमा पनि अनियमित रकम असुलीको गुनासो व्यापक छ। त्यसैले अख्तियारको सक्रियता यी सबै क्षेत्रमा समान रूपमा विस्तार हुनु अपरिहार्य देखिन्छ।
साथै, सेवाग्राही स्वयंको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। कानुन बमोजिम हुने कामका लागि कसैले अनावश्यक रकम मागेमा त्यसको विरोध गर्ने र सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने संस्कार विकास हुन जरुरी छ। नागरिकको सचेत सहभागिता बिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण दीर्घकालीन रूपमा सम्भव हुँदैन।
अन्ततः, अदालतभित्रै कर्मचारी घुससहित पक्राउ पर्नु प्रशासनिक कमजोरीको संकेत हो, जसले अदालतको गरिमा र विश्वसनीयतामा असर पुर्याएको छ। यसलाई सुधार्न सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय—विशेषगरी प्रशासनिक नेतृत्व र जिल्ला न्यायाधीश—ले कडाइका साथ अनुशासन, निगरानी र पारदर्शिता लागू गर्नु आवश्यक छ। साथै, स्थानीय तहमा बढ्दै गएको बेथिति र भ्रष्टाचारतर्फ पनि अख्तियारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।
समग्रमा, यो घटना चेतावनी र अवसर दुवै हो। यदि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधारका ठोस कदम चालिए, भने यसले दीर्घकालीन रूपमा सुशासन र न्यायप्रणालीप्रतिको जनविश्वास मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
