मधेस प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सभा नियमावली, २०८२ मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि सैद्धान्तिक छलफल बुधवारदेखि शुरु भएको छ ।
प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन अन्तर्गत बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा भाग लिँदै आफ्ना धारणा राखेका छन् ।
मंगलबार बसेको बैठकमा पनि सांसद शारदा थापाले पेस गरेको प्रदेश सभा नियमावली, २०८२ माथि सैद्धान्तिक छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदले नियमावली समग्रमा राम्रो भए पनि केही त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । छलफलमा बोल्दै सांसद संजय कुमार यादवले २०७५ सालमा बनेको प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रस्तावित नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधान सभामुखदेखि सांसदसम्म सबैले पालना गरे मधेस प्रदेश थप अनुशासित र प्रभावकारी बन्ने दाबी गरे ।
त्यस्तै, सांसद सुरीता कुमारी साहले प्रस्तावित नियमावली सकारात्मक रहेको बताउँदै यसलाई प्रस्तुत गरेकोमा सांसद शारदा थापालाई धन्यवाद दिइन् ।
सांसद राजकुमार लेखीले नियमावली पहिलेभन्दा उत्कृष्ट भए पनि केही प्रावधानमा त्रुटि देखिएको भन्दै संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद रतनेश्वर गोइत यादवले प्रस्तुत नियमावलीलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । यसैगरी, सांसद अन्जना पण्डितले नियमावलीअन्तर्गत गठन हुने विशेष अधिकार समितिमा रहने सदस्यहरूको योग्यताका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण व्यक्तिलाई समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिन् ।
सांसद उपेन्द्र कुमार महतोले पनि नियमावलीमा केही त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै संशोधनको आवश्यकता औँल्याए । प्रदेशसभा नियमावलीमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकेर सांसद शारदा थापाले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जबाफ दिएकी छिन् ।
प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरुको गठन एवं काम कारवाही र समिति सम्बन्धी अन्य विषय नियमित गर्ने उद्देश्यले सो नियमावली ल्याउन लागिएको हो ।
अधिवेशन आह्वान, अन्त्य तथा सदस्यको उपस्थिति र बस्ने क्रम, बैठकको संचालन र स्थगन, सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिहरुको मनोयन, बैठकको कार्यविधि र निर्णय गर्ने तरिका, बैठकको सुव्यवस्था, बैठकमा प्रश्नोत्तर, मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर, प्रस्ताव र तत्सम्बन्धी कार्यविधि लगायतका विषयवस्तुहरु समेटिएको छ ।
यो नियमावली संचालनमा आएपछि प्रदेशको कारवाही र बैठक मर्यादित, अनुशासित एवं सुव्यवस्थित ढंगले संचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेसम्म प्रदेश सभाको बैठक, अधिवेशन र कार्यविधि लगायतका कार्य प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ बमोजिम संचालन हुँदै आएको थियो ।
यो नियमावली संचालनमा आएपछि प्रदेश नम्बर प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ खारेज हुनेछ । प्रदेश सभा नियमावली २०७५ मा धेरै कुरा नसमेटिएको र त्यो प्रदेशको नामाकरण नभएको अवस्थामा ल्याइएको थियो । प्रदेश सभा प्रारम्भकै बेला रहेका कारण धेरै कुरा समेटन सकिएन । संशोधन गर्दा धेरै कुरा थप्ने भएको हुनाले नयाँ नियमावली नै तयार पारिएको सभामुख रामआशिष यादवले बताएका छन ।



