२०८२ चैत्र २०, शुक्रबार ०७:०७
निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेसंगै बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले मिडियामाथि अंकुश लगाउने मनस्थितिलाई उजागर गरेको छ ।
सरकारी निकायको सूचना/विज्ञापन सरकारी मातहतका सञ्चार माध्यमबाट मात्रै दिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएपछि निजी मिडियामाथि लगाम लगाउँदै नियन्त्रण लिन खोजेको बताइन्छ । सरोकारवालहरूले संघीय प्रणाली र सञ्चार क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खाले प्रश्न उठेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै बुधबार संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा सबै स्थानीय तहलाई एकैपटक पत्र पठाएको छ । तीन बुँदे पत्रमा सार्वजनिक खरिद लगायतका सरकारी कोष प्रयोग हुने सार्वजनिक सूचना गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न भनिएको छ । सो सामग्रीको भुक्तानी सिधै सम्बन्धित संस्थाको कोषमा जानुपर्ने र भुक्तानी गर्दा करको दर छुट आधिकारिक रुपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सो निर्देशन पत्रले करिब दुई तिहाइ नजिकको सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको तथा निजी सञ्चारमाधध्यमहरू धराशयी बनाउने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा तीन तहको सरकार छ । संविधानको धारा २३२ (१) ले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने’ भनेर उल्लेख छ । अनुसूची ६ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल र संयुक्त अधिकारको सूची उल्लेख रहेको छ ।
यस अघि सरकारी विज्ञापन सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अपनाइ निजीस्तरका सञ्चार संस्थामार्फत पनि प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न पाउने अभ्यास रहँदै आएको छ । विज्ञापन -नियमन) गर्ने ऐन, २०७६ ले पनि विज्ञापन बोर्ड मार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जुनसुकै सञ्चार माध्यमलाई पनि सूचना प्रकाशन/प्रशारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कानुनमा निजी सञ्चारमाध्यमले पनि सरकारी सूचना प्रकाशन प्रशारण गर्न पाउने व्यवस्था एकातिर रहेको छ । संविधानको अनुसूचीमा नै स्पष्ट क्षेत्राधिकार उल्लेख गरेर स्वायत्त रुपमा कार्यसञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट आएको निर्देशनलाई स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार माथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा निलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर, भीमप्रसाद ढुंगाना सचिव स्तरीय निर्णयबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताउँछन् । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने संविधामा नै उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सुन्दा राम्रो लाग्ने गरी सरकारको एकल कोषबाट सूचना प्रशारण गर्न खोजे जस्तो देखिए पनि सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेर यो गर त्यो गर भन्न मिल्दैन ।’ संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूची १५ वटा छन् ।
स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्र २२ वटा उल्लेख गरिएको छ, जसमा विज्ञापन कर उठाउन पाउने, एफएम सञ्चालन गर्न पाउने लगायतका व्यवस्था रहेको छ । एकातिर संघीयता कार्यान्वयनमा हस्तक्षेपको कुरा उठिरहँदा सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले भने सरकारले निजी सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक रुपमा नियन्त्रण गर्ने नीति लिन खोजेको रुपमा यो सूचनालाई बुझेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा निजी सञ्चार माध्यमहरु आर्थिक रुपमा धराशायी भएको, आन्दोलनका क्रममा सञ्चार गृह निशानामा परेर उठ्न खोजिरहेको अवस्थामा सरकारले सञ्चारमाध्यममैत्री नीति ल्याउनुपर्नेमा निजी सञ्चार माध्यमप्रति प्रहार गरेको टिप्पणी गरिन् । निजी सञ्चारमाध्यमहरु कठिन अवस्थाबाट सञ्चालन भइरहँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई सुनिश्चित गर्न पनि सरकारले सञ्चारमाध्यमका मनोबल बढाउनुपर्ने अध्यक्ष शर्माले बताइन् ।
सरकारी कार्यालयहरुले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट सूचनाहरु प्रकाशन प्रशारण गर्दा अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेका घटनाहरु पनि हुने गरेका छन् । यस अवस्थामा एकद्वार प्रणालीबाट सूचना प्रकाशन प्रशारण गर्ने नियतले सरकारले प्रयास गरेको हुनसक्ने भए पनि त्यसको प्रक्रिया गलत भएको निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमका अगुवाहरुले जनाएका छन् । मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष मदनप्रसाद लम्सालले सरकारले हतारमा निर्णय लिएको बताए ।
सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिँदा सरकारी निकायका मानिसले बदमासी गरेका विषयहरु बाहिरिँदै गएको अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणका लागि यो सर्कुलर आएको हुनसक्ने उनले टिप्पणी गरे । तर निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रुपमा थप कमजोर बनाएर त्यो गल्ती नसुधारिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मूलधारका मिडिया बन्द हुन् भन्ने राज्यको नियत देखिन्छ । यो खेदपूर्ण निर्णय हो ।’ सरकारले गरेको कदमको नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर नेपाल, प्रेस चौतारी नेपाललगायतका पत्रकार आवद्ध संघसंगठनहरुले पनि विरोध गरेका छन् ।
