२०८२ चैत्र २१, शनिबार ०७:३४
बालेन्द्र साहको नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको १०० दिने कार्यसूचीले यथास्थितिमा रमाउने बाध्य पारिएका आमनागरिकलाई थोरै भए पनि आशा जगाएको छ । मुलुकमा अब केही होला कि ? भने भाव जगाएको छ ।
खासमा कार्यसूचीको बुँदा नम्बर– ८ मा उल्लेखित ‘विभिन्न आयोगहरुको प्रतिवेदनहरु केवल अभिलेखमा सीमित रहने र कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रतिवेदनका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया शुरु गर्ने ।’ तथा बँुदा नम्बर– ९२ मा उल्लेखित ‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने । नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथै रोक लगाउने तथा अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने ।’ घोषणाले जनकपुरवासी औघि उत्साहित बनेका छन् ।
५२ कुट्टी ७२ कुण्डाको नामले चिनिने मिथिला नगरी जनकपुरधामको धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचान भनेको यहाँका मठ मन्दिर, सरोबर, पर्व त्यौहार हो । जो पछिल्ला वर्षहरुमा केही मठ मन्दिरका महन्त, भूमाफिया, गुठी, मालपोत, प्रहरी, प्रशासन, राजनीतिकर्मीलगायत सरोकारवालाहरुको मिलेमतोमा सखाप हुँदै गएको छ । थाहा भएन ।
सरकारको यस घोषणाबाट उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो । सरकारले वाचा गरे जस्तै दुबै घोषणा निर्धारित समयसीमा भित्र कार्यान्वयन भए जनकपुरधामको स्वरुप फेरिने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री पदको पदको शपथ ग्रहण गरी रहँदा जनकपुरधाम– ८ परिक्रमा सडकभन्दा पश्चिममा अवस्थित एक मन्दिरको जग्गामा धमाधम घर बनिरहेको थियो । अहिले पनि भवन निर्माण रोकिएको छैन । गुठी जग्गाको बन्दरबाँट हुँदै गरेको दृश्य टुलुटुलु हेर्दै आएका हामी जनकपुरधामबासी हिजो पनि यस्तो दृश्य देखेका थियौं ।
आज पनि देख्दै छौँ । सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा गर्ने वाताबन्धन गरेका बालेन्द्र सरकारको पालामा गुठी जग्गामा अवैध संरचना निर्माण हुँदैन भने जनकपुरवासीको विश्वास थोरै डगमगाएको भने अवश्य छ । सरकारको आँखा र कान भनेको मिडिया हो । सरकारी र गैर सरकारी संघ संस्थाहरु हुन् । पार्टी कार्यकर्ताहरु हुन् ।
टोल टोल पुगेर मतदाताको हालखबर बुझ्ने, मतदाताप्रति आभार व्यक्तगर्ने, खुसीयाली साटा साट गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु गुठीको जग्गामा भवन बनिरहेको दृश्य हेर्न भ्याएका छन् कि छैनन् ? हेरेका वा सुनेका छैनन् भने बालेन्द्र सरकारलाई अघिल्लो सरकार भन्दा फरक भन्ने आधार के ?? जनकपुरधामको जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जनकपुरधाम क्षेत्रका २५ गुठीको ९ हजार ८ सय ४३ बिघा १२ कठ्ठाजग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ ।
यसैगरी, जनकपुरधामका मठ मन्दिरको श्रीसम्पतिको लगत, अवस्था तथा सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिन २०६२ श्रावण २६ गते मन्त्रिमण्डलको निर्णयबाट बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले २०६२ माघ ६ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा ‘२०४४ साल पौष मसान्तसम्म जानकी मन्दिर, रत्न सागर मठ र दशरथ मन्दिरले पहिलेको मितिको मनखपको कागज तयार गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई दिइ सोही कागजको आधारमा अनधिकृत तवरबाट महन्तहरुबाट गुठी तैनाती जग्गामा घर बनाउन लगाइएको देखिन्छ । यी तीनै मन्दिरका महन्तहरुले करिब १४ विघा जग्गामा घर बनाउन लगाउनु भएको छ । यी तीनबटा मन्दिरले करिब २० करोडको जग्गाबिक्री गरिसकेको छ भनेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । जानकी मन्दिरका आदि महन्त सूरकिशोर दास र राममन्दिरका आदि महन्त चतुर्भुज गिरीले खोजी गरेको आधुनिक जनकपुरधामको पहिचान यहाँका मठ मन्दिर तथा सरोवरहरु हुन् जो पछिल्ला समय मासिन थालिएको छ ।
मठ मन्दिरका संरक्षक भनिएका केही साधु र महन्तहरु स्थानीय प्रहरी प्रशासन तथा भूमाफियाहरुसंगको मिलेमतोमा बिक्रीवितरण गर्न थालेका छन् । यहाँका केही महन्त माथि हत्या, चोरी, डाँका, अपहरण, प्राकृतिक र अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध, सशस्त्र समूहसंगको संलग्नता, सरकारी कागज कीर्तेलगायतमा आरोपहरु नलागेको होइन । केही माथिको आरोप प्रमाणित पनि भएको छ ।
केही फरार छन, केही कैद सजाय भोगेर फर्केका छन् । मठ मन्दिरको जग्गा हत्याउने, बिक्री गर्ने तथा महन्त बन्ने होडवाजीका कारण यहाँका आधा दर्जन भन्दा अधिक साधु, पुजारी, महन्त र उनीहरुका सगा सम्बन्धीहरुको हत्या भइसकेको इतिहास हाम्रो सामु छ । भोजराज घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार– जानकी मन्दिरसंग १ सय ४१ बिघा ९ कठा १४ धूर, राम मन्दिरसंग १ हजार २ सय २० बिघा १ कठा १६ धूर, लक्ष्मण मन्दिरसंग ३८ बिघा ९ कठा, कुवा रामपुरस्थित हनुमान मन्दिरसंग २९ बिघा, कुपेश्वरनाथ महादेव मन्दिर कुवासंग ७२ बिघा ११ कठा, रत्नसागर मठसंग ५५ बिघा ८ कठा जग्गा देखिएको थियो ।
यी जग्गाहरुको संरक्षण सम्वद्र्धन तथा जनकपुरधामको मौलिक धार्मिक–सांस्कृतिक परम्परालाई जोगाइ राख्न भोजराज घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले २० वर्ष अघि जनकपुरधामका मठ मन्दिरहरुलाई ट्रष्टमा लगिनु पर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा उल्लेख छ– ‘राममन्दिर तथा जानकी मन्दिर जस्ता आर्थिक रुपले सवल मन्दिरहरुको सुव्यवस्थापनार्थ ट्रष्ट वा कोषको अपरिहार्यता स्वीकार गर्दै ट्रष्टको वैधानिक स्वरुप कायम नहुञ्जेलसम्मका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गरी ती मन्दिरहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन र संचालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।’
यसैगरी घिमिरे प्रतिवेदनमा जनकपुरधामका धार्मिक तथा ऐतिहासिक पोखरी र पोखरीका डिलहरुलाई समेत सूचीकरण गरिएको थियो । कार्यदलले जनकपुरधाम वरिपरिका ४९ धार्मिक महत्वका सार्वजनिक पोखरीहरुको सूची सार्वजनिक गर्दै यी पोखरीहरुमध्ये जनकसरोवर, अमृतकुण्ड, गोपालसर, पयस्वनीसर र बलदेवसर लोप भइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
अचेल, बालेन्द्र साह नेपालका प्रधानमन्त्री छन् । मनिष झाजस्ता यस क्षेत्रका सांसद छन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार साह, संघीय र प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर गुठी जग्गा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । मधेश प्रदेश सरकारका गृह मन्त्री फकिरा महतो सडकपेटी खाली गराउने अभियान नै चलाएका छन् । तात्पर्य, जनकपुरधामका अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन अचेल सबै पक्ष सकारात्मक छन् ।
यस्तो सकारात्मक समयमा गुठीको जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउन सकिएन वा हँुदै गरेको अतिक्रमण रोक्न सकिएन भने यसको दोष बालेन्द्र सरकारमाथि नै जाने हो । बालेन्द्र सरकारले यस अघिका आयोग तथा कार्यदलहरुले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्ने उद्घोष गरेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित समिति र भोजराज घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन मात्र गर्न सकिए गुठीको जग्गा संरक्षित हुन्छ । जानकी मन्दिर सहितका मठ मन्दिरहरुलाई ट्रष्टमा लग्न सकिन्छ । बालेन्द्र सरकारसंग यी प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्ने सुनौलो मौका छ ।
