२०८२ चैत्र २२, आईतवार ०७:३२
पर्साको वीरगञ्जमा स्थानीय सरकारको मिलेमतोमा कवाडी व्यवसायीसंग नजराना लिने क्रम बढ्दै गएपछि त्यसको कडा विरोध हुन थालेको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले समक्ष व्यापारीले स्थानीय प्रशासन र वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई महिनावारी नजरानाको आडमा ठेकेदारले अनियमितरुपमा कर असुल गरिरहेको गुनासो गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पूर्व बजेट सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पर्सा र बाराका उद्योगी व्यपारीहरुले यस्तो गुनासो गरेका छन् । सो कार्यक्रममा यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुका तर्फबाट बोल्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले पर्सा– बाराका उद्योगी व्यवसायीहरुले वर्षौदेखि भोग्दै आएका नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याबारे अर्थमन्त्री वाग्लेको ध्यनाकर्षण गराए । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन लागु गर्न उनले माग गरे । उनले भने, ‘यदि उक्त प्रतिवेदन यो सरकारले पनि लागु गर्न सकेन भने हामी उद्योगी व्यवसायी देशै छोडेर भाग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ अध्यक्ष गौतमले नयाँ बजेटमा बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका लागि यस क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिदिन माग गरे । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै वस्तुमा दोहोर ो/तेहोरो कर असुल्ने नियम हटाउन उनले अर्थमन्त्री वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सीमानाका क्षेत्रको अवैध कारोबार रोक्न नीतीगत निर्णय नै आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भन्सार जाँचपास प्रक्रिया झन्झटिलो रहेकाले त्यसमा व्यापक सुधारको आवश्यकतामा जोड दिए ।
वीरगंज महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तु कर संकलनका लागि दिएको ठेक्का विवादमा परेको छ । ठेकेदारले प्रहरीको मिलेमतोमा अवैध रकम असुली गरिरहेको गुनासो स्थानीयबाट बढ्न थालेको छ । महानगरपालिकाले अमित ठेक्कापट्टा मार्फत वीरगञ्ज–२१ का वडाध्यक्ष हबिब मियाँ नेटुवाका छोरा रेयाज आलमसंग गत असार ३० गते कर संकलनको सम्झौता गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि उक्त ठेक्का पाँच करोड चार लाख ६७ हजार ४४६ रुपैयाँमा स्वीकृत गरिएको देखिन्छ । तर ठेकेदारले कर संकलनका लागि खटाएका कर्मचारीहरूले भारतीय सवारी साधनबाट नियमविपरीत रकम असुल्ने गरेको आरोप छ ।
वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर, प्रहरी चौकी सुगौली, अलौ र परवानीपुरका सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावमा पारेर यस्तो अवैध असुली भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । चालकहरूले दिएको रकम रसिदमा उल्लेख गर्न आग्रह गर्दा कर्मचारीहरूले आनाकानी गर्ने र नदिँदा कुटपिट गर्ने गरेको गुनासो छ । भारतीय नम्बर एपी ०८ एका ९० का चालक दयाल सिंह कंकरका अनुसार, कति रकम लिने भन्ने स्पष्ट दररेट सार्वजनिक गरिएको छैन । नेपाली रुपैयाँ दिनुपर्ने हुँदाहुँदै कर्मचारीहरूले भारतीय रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । उनले प्रहरी चौकी परवानीपुरमा उजुरी दिए पनि कारबाही नभएको गुनासो गरे ।
अन्य चालकहरूका अनुसार यस्ता घटनामा दर्जनौं उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएको छ । लामो दूरी तय गरेर आएका चालकहरू थकित हुने, गाडी छाड्दा सामान चोरी हुने डर र कर्मचारीको कुटपिटको त्रासका कारण मागिएको रकम तिर्न बाध्य हुने गरेका छन् । सम्झौता अनुसार दररेट खुलाएर सबैले देख्नेगरी होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कतै पनि बोर्ड राखिएको छैन । भारतबाट आएका ट्रकमा कवाडजन्य सामग्री भेटिएमा थप हजारौं रुपैयाँ असुल्ने गरेको चालकहरूले बताएका छन् ।
यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रवक्ता हरिबहादुर बस्नेतले चोकमा प्रहरीको उपस्थिति आवश्यक भए पनि गलत कार्य भइरहेको स्थानमा प्रहरी देखिनु गम्भीर विषय भएको भन्दै सुधार गरिने दाबी गरे । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तु कर संकलनका लागि दिएको ठेक्का विवादमा परेको छ ।
ठेकेदारले प्रहरीसंगको मिलेमतोमा अवैध रकम असुली गरिरहेको गुनासो स्थानीयबाट बढ्न थालेको छ । महानगरपालिकाले अमित ठेक्कापट्टा मार्फत वीरगञ्ज–२१ का वडाध्यक्ष हबीब मियाँ नेटुवाका छोरा रेयाज आलमसंग गत असार ३० गते कर संकलनको सम्झौता गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि उक्त ठेक्का पाँच करोड चार लाख ६७ हजार ४४६ रुपियाँमा स्वीकृत गरिएको देखिन्छ । तर ठेकेदारले कर संकलनका लागि खटाएका कर्मचारीहरूले भारतीय सवारी साधनबाट नियमविपरीत रकम असुल्ने गरेको आरोप छ ।
