२०८२ चैत्र २४, मंगलवार १०:४३
रौतहटमा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । जिल्लाभर रहेका २१ वटा क्रसर उद्योगमध्ये केवल ८ वटा मात्र वैध रहेको पुष्टि हुँदा बाँकी उद्योग गैरकानुनी रूपमा निर्बाध चलिरहेको तथ्य बाहिरिएको छ ।
नियमनकारी निकायको निष्क्रियताकै कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भन्दै स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामअयोध्या यादवमाथि अनुगमनमा उदासीन रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । आर्थिक प्रभाव र राजनीतिक दबाबका कारण अवैध क्रसर नियन्त्रणमा चासो नदेखाइएको गुनासो पनि बढेको छ ।
अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूले दर्ता नवीकरण नगर्ने, कारोबार विवरण नदेखाउने र नदी दोहन तीव्र बनाउने जस्ता गतिविधि गरिरहेका छन् । यसले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वसमेत छलिएको छ । तर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सबै मौन देखिएको भन्दै आलोचना बढेको छ ।
स्रोतका अनुसार गढीमाई, गायत्री, न्यू गढीमाई (गढीमाई– ९), कंकाली माई (फतुवा विजयपुर–१०), शिव शंकर (गरुडा–४), बन्कुल र राजपुर क्रसर उद्योगले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन अनुमति लिएका छन् । ती उद्योगसँग ढुङ्गा क्रसिङ र बालुवा वासिङको इजाजत हुनुका साथै आवश्यक वातावरणीय परीक्षण समेत सम्पन्न गरिएको बताइन्छ ।
तर वृन्दावन नगरपालिका–१ रमौली, वडा नं. ४ हरैया, शंकट मोचन क्रसर, शिवम् क्रसर,गरुडा– झाझपुलस्थित महालक्ष्मी प्रशोधन, बाबा, चमेली माई, शिव पार्वती (शिवनगर), आश्रय निर्माण सेवा (चन्द्रपुर–९) लगायतका उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको आरोप छ । ती उद्योगहरू राजनीतिक पहुँच र आर्थिक चलखेलका आधारमा निर्बाध रूपमा चलिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले जारी गरेको ‘क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड, २०८० ‘ अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि घरेलु तथा सानाउधोग लगायत कार्यालयमा दर्ता प्रक्रिया पुरा गरि न्यूनतम ४० रोपनी जग्गा, नदी र बस्तीबाट निश्चित दूरी तथा अनिवार्य प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।
तर जिल्लाका अधिकांश उद्योगले यी मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रौतहटकी प्रमुख रिन्की जयसवालले जिल्लामा वैध–अवैध गरी २१ वटा क्रसर सञ्चालनमा रहेको स्वीकार गर्दै अनुगमनका लागि समन्वय समितिको पहल आवश्यक रहेको बताइन् । ‘कारबाही गर्ने एकल अधिकार हाम्रो कार्यालयसँग छैन, अन्य निकाय पनि सक्रिय नहुँदा समस्या भएको हो,’ उनले भनिन् । प्रमुख जैसवालले जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधिको नेतृत्वमा अनुगमन टोली गठन हुने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको देखिन्छ । रौतहटका सिडियो दिनेश सागर भुसालले भने अवैध क्रसर नियन्त्रणका लागि जिल्ला समन्वय समितिको बैठकबाट निर्णय गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
