२०८२ चैत्र ३०, सोमबार ०७:१२
दक्षिण एसियाकै महँगो पेट्रोलियम पदार्थ अहिले नेपाली बजारमा पाइने गरेको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।
नेपाल सरकारले भन्सार शुल्क र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत कटौती गरे पनि काठमाण्डुमा पेट्रोल प्रतिलिटर २ सय १९ रुपैयाँ र डिजेल २ सय ७ रुपैयाँ पुगेको छ । सो मूल्य दक्षिण एशियाली अन्य मुलुकहरुको तुलनामा सबैभन्दा महँगो छ । भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तानजस्ता छिमेकी देशहरूमा भने पेट्रोलको औसत मूल्य प्रतिलिटर १ सय ४० देखि १ सय ५७ रुपैयाँसम्म मात्र छ ।
यता पाकिस्तान र श्रीलंकामा पनि नेपालभन्दा सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइन्छ । नेपाल आयल निगमले चैत २६ गते रातिदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलमा १७ रुपैयाँ र डिजेल, मटितेलमा २५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको थियो । यस अघि चैत्र २४ मा सरकारले कर छुट दिए पनि निगमले उपभोक्ताका लागि मूल्य घटाएको छैन । बरु घाटा कम गर्न मूल्य बढाएको भन्दै जनाउँदै गइरहेको छ ।
निगमले जनाए अनुसार हाल पनि दैनिक ८८ करोडदेखि ९३ करोड रुपैयाँसम्म घाटा भइरहेको छ । चैत्र १६ देखि ३१ सम्म मात्र ५ अर्ब घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको निगमको भनाइ छ । उपभोक्ताबाट उच्च मूल्य लिइरहने र सरकारबाट कर छुट पाउने अवस्था आए पनि निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन -आईओसी) लाई समयमा भुक्तानी गर्न नसके आपूर्ति बन्द हुने खतरा बढेपछि कदम चाल्न बाध्य भएको बताइन्छ । निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले सरकारले दिएको कर छुटले निगमको घाटा केही कम भएको छ ।
तर अन्तरराष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धि, डलरको दर र ढुवानी खर्चका कारण उपभोक्ता मूल्य समायोजन गर्नुपरेको बताए । अहिलेको मूल्य अनुसार नेपालमा पेट्रोल २१९ रुपैयाँ छ भने पाकिस्तानमा औसत १ सय ९४, श्रीलंकामा १ सय ८७, भुटान र भारतमा १ सय ५७, माल्दिभ्समा १ सय ५३ र बंगलादेशमा १ सय ४० रुपैयाँ मात्र छ । अन्य देशहरूले पनि नेपालजस्तै शतप्रतिशत आयात नै गर्छन्, तर उनीहरूले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष सब्सिडी वा ठूलो कर छुट दिएका छन् ।
नेपालले अन्य पेट्रोलियम आयात गर्ने देशभन्दा उच्च कर लगाएको देखिन्छ । पहिले पेट्रोलमा भन्सार, पूर्वाधार कर, भ्याट, सडक मर्मत कर, प्रदूषण करसहित करिब ६२ देखि ६५ रुपैयाँ कर थियो । ५० प्रतिशत छुट दिए पनि अझै यसको ठूलो हिस्सा करकै रुपमा रहन्छ । भारत र बंगलादेशले भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्दा पनि कर घटाएर वा सब्सिडी दिएर उपभोक्तालाई पर्ने प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त भएको देखिन्छ । भुटानले आफ्नै जलविद्युतबाट सस्तो उर्जा प्रयोग गरी इन्धनमा निर्भरता कम गरेको छ ।
पाकिस्तान र श्रीलंकाले पनि केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र आन्तरिक उत्पादनबाट राहत दिएका छन् । नेपालले भने पूर्ण रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने गरेको छ । मध्यपूर्वमा इरान इजरायल अमेरिका द्वन्द्वले ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य १ सय १५ डलर प्रति ब्यारेल नजिक पुगे पनि अमेरिका इरानबीच पाकिस्तानमा हुँदै गरेको वार्ताका क्रममा भने यसको मूल्य घटेर ९४ डलरसम्ममा झरेको छ ।
यद्यपि विश्वबजारमा हरेक मिनेट र घण्टामा हुने उत्तारचढावको प्रभाव नेपालमा उहि समयमै देखिँदैन । नेपालमा भारतबाट प्रत्येक १५ दिनमा नयाँ मूल्य आएपछि मात्रै सोही अनुसार मूल्य समायोजन हुन्छ । यसपटक निगमले भारतबाट बढेको मूल्य अनुरुप नबढाइकन उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी आफ्नै मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम बाट मिलाएर समायोजन गरिएको थियो । तर पनि भारतबाट महँगो मूल्यमा आउँदा पुरानै मूल्यमा उपभोक्तालाई दिइराख्न सजिलो नहुँदा एक महिनाकै अन्तरालमा पटकपटक मूल्य समायोजन गर्नुपरेको निगमका प्रवक्ता ठाकुरले जिकिर गरे ।
नेपालमा पेट्रोलियममाथिको निर्भरता १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । सरकारले निगमलाई कर छुट दिए पनि त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म नपु¥याइ निगमले घाटा कम गर्न मात्र प्रयोग गरेको जस्तो देखिन्छ । जसले गर्दा यातायात भाडा, ढुवानी खर्च, खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्यमा तीव्र उतारचढाव भइरहेको समयमा सरकार भने आफ्ना नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार देखिएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन् ।
