२०८३ बैशाख १, मंगलवार १८:२०
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदाको प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह शीर्षकमा यसलाई उल्लेख गरिएको छ। संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तर मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन, ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनगुमन गर्ने नतिजा केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण गरिने उल्लेख छ। ‘राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्याङ्क र अनुगमनमा केन्द्रिय थिंक ट्यांकको ढाँचामा लगिनेछ भने नीति अनसुन्धान प्रतिष्ठालाई पनुर्संरचना गरिने,’ मस्यौदामा भनिएको छ।
यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापित गरिने उल्लेख छ। यस्तै अनावश्यक र कार्यगत दोहोरोपन हटाउन र प्रतिष्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको पनुर्सरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिने जनाइएको छ।
‘राजनीतिक र प्रशासतनक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार काननुद्वारा स्पष्ट परिभाषित गरिने छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्य सम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन, पदोन्नति र वृद्धिविकासको व्यवस्थासहित निजाममति सेवा सम्बन्धी कानुन जारी गरिनेछ।’
भत्ता लगायतका असङ्गत अतिरिक्त सुविधाको सट्टा आधारभित वेतनलाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिने मस्यौदामा भनिएको छ। सेवा लिन कार्यालय–कार्यालय धाउनु पर्ने, मध्यस्थ र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्न पर्ने अनावश्यक हैरानी अन्त्य गरिने उल्लेख छ।
