२०८३ बैशाख २, बुधबार १९:०७
सरकारले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा २०६२/६३ देखि हाल २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । छानविन आयोगको सदस्यमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहनुभएको छ ।
बैठकले भाद्र २३ र २४ गते घटेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्व गठन गरिएको समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई रहनुभएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्रर्यांक एक मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तेस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको उहाले बताउनुभयो ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल र भारतबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता स्वीकार गर्दै सो को सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
