२०८३ बैशाख ३, बिहीबार ०७:१०
मधेश प्रदेश सरकार मन्त्री पिच्छे दलीय आस्थाको आधारमा एउटै आयोजनाको नयाँ ढंगले सुरुवात गर्दा गत चार वर्षदेखि एक निर्वाचन क्षेत्र ५ किलोमीटर सडक निर्माण योजनाको धनुषामा ७ वटा सडक अझै अलपत्र रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउंदा तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु यादव नेतृत्व सरकारको पालामा गौरवको आयोजना भनी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले आ.व. २०७८/०७९ मा एक निर्वाचन क्षेत्र ५ किलोमीटर सडक अभियान अन्तर्गत धनुषाको ८ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ७ वटा सडक चार वर्षदेखि अलपत्र छन् । प्रदेशको आठ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये रहेका धनुषा ४ (क) को जमुनियाँ–बनिनियाँ–हारसर सडक मात्र सम्पन्न हुन सकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय छ ।
बनिनियाँ–देउरी, देउरी–बसहिया, बसहिया–ठेरा, ठेरा–लक्ष्मीनिया, लक्ष्मीनिया– कटैया, कटैया–मुसहरी तथा मुसहरी–मुख्य सडक जोड्ने सडक अधूरा रहेका रहेका छन् । ती सबै सडक योजना बजेट अभावकै कारण अघि बढ्न नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । सरोकारवाला निकायका अनुसार प्रदेश सरकारले समयमै बजेट निकासा नगर्दा ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित भएको र निर्माण कार्य ठप्पजस्तै बनेको छ ।
‘बजेट सुनिश्चित नभएसम्म काम अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन,’ पूर्वाधार विकास कार्यालयका सूचना अधिकारीले बताए । तत्कालिन मन्त्री जितेन्द्र सोनलले ल्याएको योजना अलपत्र अवस्थामा रहेकै बेला नेकपा एमालेबाट भौतिक मन्त्री बनेका सरोज यादवले चालु आर्थिक वर्षमा एक निर्वाचन क्षेत्र ५ किलोमीटर सडक भन्ने नयाँ योजना ल्याएको छ ।
यी योजनामा अहिले काम भइरहेको छ भने पछिल्ला योजनाहरु बारे सरकार मौन छन् । स्थानीयवासीले भने सडक निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउंदै आएको छ । वर्षौंदेखि सडक स्तरोन्नतिको अपेक्षा गरिए पनि योजना अधुरै रहँदा आवतजावतमा समस्या भोग्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
वर्षायाममा हिलो र सुख्खा समयमा धुलोका कारण दैनिक जीवन कष्टकर बनेको स्थानीयको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार मन्त्री सोनलले ल्याएको योजनामा धनुषा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रका ८ सडकका लागि ५ करोड ५५ लाख २६ हजार ३४१ रुपैया बजेट छुटयाएको थियो । निर्माण व्यवसायी ठेकेदारलाई अहिलेसम्म ८९ लाख ७१ हजार ८२९ रुपैया मात्र भुक्तानी गरिएको छ ।
अहिले ४ करोड ६५ लाख ५४ हजार ५१२ रुपैया भुक्तानी गर्न बांकी रहेको छ । भुक्तानी बांकी रहेको देखाइएको रकम अहिले धेरै काम गर्न बांकी नै रहेको छ । लागि प्रदेश सरकार चालु आ.व.मा मन्त्री सोनलको योजनामा मात्र एक करोड रुपैया उपलब्ध गराएको छ । जस पक्षले भने बजेट व्यवस्थापन प्रक्रियामा रहेको जनाउँदै निकासा भएपछि निर्माण कार्य तीव्र पारिने दाबी गरेको छ । तर हालसम्मको अवस्थाले सडक पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
