२०८३ बैशाख ५, शनिबार ०७:२७
नेपाल–भारत खुला सीमा नाकाहरूमा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकाय निकै कठोर बनेपछि तराई–मधेशमा रोटीबेटीको सम्बन्धदेखि किनमेलमा पनि नेपालीहरु सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् ।
साना किनमेल तथा घरायसी प्रयोजनका सामानमा अघोषित रूपमा भन्सार छुट पाउँदै आएका सर्वसाधारणलाई लक्षित गर्दै सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम कडाइका साथ लागु गरेको छ । मधेश प्रदेशको सप्तरीदेखि पर्सासम्मको सीमा नाकामा कडाइ गरेपछि सर्वसाधारणहरु सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले एकतर्फी रूपमा सीमानाकामा लागु गरेको कठोर नीति र भारतीय नम्बर प्लेटका सवार ीसाधनमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण मधेशका जिल्लाहरूमा भने ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ । जसले सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई दैनिक गतिविधिमै समस्या भएको छ । काठमाण्डुको निर्णयले मधेशको भुइँतहको जनजीवनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा र स्थानीय बासिन्दाले समेत तीव्र असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सीमानाकाहरूको दृश्य असामान्य र तनावपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ । जटही सीमानाका हुँदै विवाहका लागि सामान ल्याउँदै गरेको अवस्थामा एक महिलालाई सुरक्षानिकायले उक्त सामग्रीको मूल्य बराबरको भन्सार तिर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सृजना गरेपछि ती महिला भारतको सीमापारमै अलपत्र परेकी थिइन् ।
नेपाल–भारतमा सदियौँदेखि धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा रहिआएको छ । तर सरकारले धार्मिक तथा सांस्कृतिकमाथि नै धावा बोल्दा रोटी–बेटीको सम्बन्धमा पनि दरार उत्पन्न हुने टिप्पणी हुन थालेको छ । यसले गर्दा बालेन साह नेतृत्वको सरकारको कडा आलोचनासमेत हुन थालेको छ ।
