२०८३ बैशाख ५, शनिबार ०७:५९
एक वर्षअघि मात्रै प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ त्रुटिपूर्ण रहेको भनी मधेश प्रदेश सरकारले पुनर्लेखन गर्ने तयारी थालेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएको छोटो अवधिमै गम्भीर त्रुटिहरू देखिएपछि सरकार संशोधन नभई सीधै पुनर्लेखनमा प्रदेश सरकार जुटेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रारम्भमा केही सीमित दफामा मात्र त्रुटि रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, विस्तृत अध्ययनका क्रममा ऐनका विभिन्न प्रावधानहरूमा संरचनागत कमजोरी र अपूर्णता भेटिएपछि पुनर्लेखनको आवश्यकता औंल्याइएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अन्तर प्रदेश सरुवा, स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीको बढुवा लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार गरी मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, त्यसपछि गरिएको कानुनी अध्ययनले ऐनका धेरै आधारभूत पक्ष नै कमजोर रहेको देखाएको छ ।
मुख्यन्यायाधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार अध्ययनका क्रममा ऐनमा अपेक्षित धेरै विषय समेटिन नसकेको पाइएको छ । उनले भने, ‘सुरुमा केही दफामा मात्र त्रुटि देखिएको थियो । तर, विस्तृत अध्ययनपछि ऐनमा व्यापक कमजोरी देखियो । केही महत्त् वपूर्ण विषय नै छुटेका छन् । त्यसैले पटक पटक संशोधन गर्नु भन्दा पुनर्लेखन गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’ विशेषगरी सामाजिक परिचालिका सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट रूपमा समावेश नभएको, कर्मचारी व्यवस्थापनमा अस्पष्टता रहेको तथा अन्तर प्रदेश सरुवा बढुवामा विवाद सिर्जना हुने खालका प्रावधानहरू रहेको उनको भनाई छ ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि नै विभिन्न समस्या सतहमा देखिन थालेका थिए । अन्तर प्रदेश सरुवा र बढुवाको विषयलाई लिएर कर्मचारीहरू एक वर्षअघि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तत्कालीन सरकारले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएर आन्दोलन थामथुम पारिएको थियो । तर, समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन नसकेको देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, पदपूर्ति, सेवा सर्त तथा पदोन्नति प्रक्रियामा अन्योल बढेपछि प्रशासनिक कामकाजसमेत प्रभावित भएको बताइन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रोहित कोइरालाका अनुसार ऐन पुनर्लेखनको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ । अब उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा छलफलपछि प्रदेश सभामा पेश गरिने तयारी भइरहेको छ । उनका अनुसार कानुन निर्माण प्रक्रिया बहुपक्षीय छलफल र गहिरो विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ ।
‘पहिलो चरणमा मस्यौदा तयार गर्दा नै विभिन्न पक्षबाट विश्लेषण हुनुपर्छ । त्यसपछि सरोकारवालासँग संवाद, सरकार र सदनमा गहिरो बहस भएपछि मात्र ऐन परिपक्व हुन्छ,’ उनले भने । एक वर्षको छोटो अवधिमै ऐन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकार र प्रदेश सभाको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । कानुन निर्माणजस्तो संवेदनशील विषयमा हतारो, कमजोर तयारी र अपर्याप्त बहसले प्रशासनिक संरचनामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
