२०८३ बैशाख ६, आईतवार ०७:२३
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मधेश प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका सिराहा–४ का सांसद ईञ्जिनियर तपेश्वर यादवले सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन रोक लगाएको र भन्सार अनिवार्य गराएको सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले सीमावर्ती क्षेत्र भारतीय बजारबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको घरायसी, खाद्यसामग्री लगायतका मालवस्तुहरुमा भन्सार अनिवार्य गरेकोप्रति सांसद यादवले कडा आपत्ति जनाएका छन् । ‘नेपाल–भारतबीचको रोटी–बेटी सम्बन्ध, उत्तर बिहारमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको अवस्था, तथा करिब ४० वर्षअघिदेखि चलिआएको नीति– नियमलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘१० जनाको गलत कामका कारण हजार जनालाई दुःख दिनु हुँदैन ।’ रास्वपाका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको कार्यकालमा जस्तै स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेर समान ल्याउने सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।
लागूऔषध नियन्त्रणमा कडाइ गर्न, मनी लाउन्डरिङ रोक्न, विवाह–भोजका सामान ल्याउँदा सम्बन्धित वडाको सिफारिसका आधारमा सहजता दिन, कृषि सामग्री, मलखाद तथा उत्पादनमुखी सामग्रीमा रोक नलगाउन सांसद ई.यादवले आग्रह गरेका छन् । मधेश प्रदेश लगायत लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरुले संयुक्त रूपमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको शनिबार ध्यानाकर्षण गराएका छन् । रास्वपा मधेश प्रदेशका अध्यक्ष तपेश्वर यादवको नेतृत्वमा सीमावर्ती समस्याको समाधान र सीमा नाका तत्काल सहज बनाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
मधेश प्रदेशको ३२ प्रतिनिधि सभा सिट मध्ये ३० सिट र समानुपातिक तर्फ समेत भारी मत प्राप्त गरेको रास्वपा पार्टी सरकारमा गए लगतै भारतसितको सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ । नेपाल र भारतबीच त्रेतायुगकालदेखि नै रोटीबेटीको सम्बन्ध रही आएको छ । खुल्ला सीमा र पारिवारिक सम्बन्धको कारण दुई देशका वासिन्दाहरु सहज रुपमा आउजाउ गर्दै आइरहेका छन् ।
नेपालमा समाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायत निजी प्रयोजनका लागि समेत भारतबाट खाद्य सामग्री, लत्ताकपडा, मलखाद नेपालीहरुले ल्याउने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा सरकारले त्यसमा रोक लगाएपछि सीमावर्ती तराई/मधेशमा सरकारको व्यापक विरोध हुन थालेको छ । रास्वपाका सांसदहरुलाई समेत जनतामाझ जान समस्या देखिएको छ । चुनावमा उनीहरुले गरेको वाचा विपरीत कार्य हुन थालेको गुनासो मतदाताहरुले गर्न थालेका छन् ।
सरकारको निर्णयको अन्य दलका नेताहरुले खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल र भारतका बासिन्दाहरुको पारिवारिक सम्बन्ध रहेको विषयमा सरकार गम्भीर हुनु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । नेपाली नम्बरको सवारी साधनलाई भारतमा रोड टेक्स -टोल टेक्स) बाहेकको अन्य कुनै प्रकारको टेक्स लाग्दैन । तर नेपालमा दैनिक रुपमा भन्सार तिरेर आउने सवारी साधनहरुलाई प्रहरीबाट हुने अवैध असुलीलाई रोक्नुपर्ने माग समेत सीमावर्ती जिल्लाका नेताहरुले माग गरेका छन् ।
उनीहरुले भारतीय सवारी साधनहरुको भन्सारमा जाँच भइसकेर नेपालमा प्रवेश गरेपछि राजमार्गको सबै चौकीहरुले जाँचको नाममा दुःखदिन प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् । रास्वपाका सांसदहरुले पनि सामूहिक रुपमा मधेश लगायत तराई क्षेत्रको समस्याबारे गृहमन्त्रीलाई अवगत गराएपछि चाँडै समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सांसदहरुको टोलीले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका जेन–जेड युवामाथिको मुद्दा निःशर्त खारेज गर्न, सांसदलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी -सीडीओ ) र प्रहरी प्रमुख -एसपी) सरह अनुगमनको अधिकार दिनुपर्ने विषय पनि गृहमन्त्री गुरुंगलाई अवगत गराएको बताइएको छ । सरकारले सीमा क्षेत्रको तनावलाई समयमै सम्बोधन नगरे स्थिति बिग्रन सक्ने चेतावनी विपक्षी दलका नेताहरुले दिइरहेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने तस्करीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सर्वसधारणलाई दुख दिन थालेको बताएका छन् ।
साइकल र पैदल यात्रीले ल्याउने थोरै समानलाई सुरक्षाकर्मीहरुले पटक पटक तलासी गर्ने तर ट्रक, पिकअप लगायतका सवारी साधन भरी आउने मालसमानलाई सहज गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
जसपा नेपालको आपत्ति
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सामान भन्सार सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
जसपाका संरक्षक महन्थ ठाकुरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक र परम्परागत सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरे । जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपाल र भारत बीचको मित्रता सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि नै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूपमा गहिरो रूपमा जोडिएको उल्लेख गरिएको छ ।
हाल नेपाल सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतबाट आउने व्यक्तिहरूले १०० रुपैयाँसम्मको सामान मात्रै भन्सार नतिरी ल्याउन पाउने व्यवस्था लागु गरेको छ ।
