२०८३ बैशाख १०, बिहीबार ०७:३५
सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै गराउने भनी नेपाल सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ को केन्द्रीय समितिको परिपत्रअनुसार मधेश प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रदेश सचिव हदिश खुद्दारको नेतृत्वमा गएको महासंघको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सचिवस्तरमा संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यम मार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिइएो निर्देशन सहितको परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका बेथितिहरू नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासलाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएपनि त्यसकै नाममा विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने नीति संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, खुला बजार अर्थतन्त्र तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । नेपाल सरकारको यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न खोजिएको महासंघको आरोप छ ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार उक्त नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको छ । महासंघका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका चार सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन मिडियाको आर्थिक आधार यसबाट प्रभावित हुने ठहर गरिएको छ । यसले हजारौँ पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पर्ने भनिएको छ ।
महासंघले दुर्गम क्षेत्रसम्म सूचना प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुने अवस्था आए नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने पनि औंल्याएको छ । सूचना पहुँच कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक अभ्याससमेत प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ। महासंघले विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी तथा समानुपातिक बनाउन माग गरेको छ ।
संविधानविपरीतको निर्देशन अस्वीकार गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आह्वान गर्दै महासंघले आफ्ना माग पूरा नभए निरन्तर संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत ज्ञापनपत्र मार्फत दिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेश सरकार मिडियामैत्री रहेको उल्लेख गर्दै उक्त विषयलाई मन्त्रिपरिषद्स्तरमा छलफल गरी कार्यान्वयनतर्फ लैजाने आश्वासन दिएका छन् ।
