२०८३ बैशाख १६, बुधबार १६:४०
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार संसद् छलेर अध्यादेशतिर अघि बढेको निष्कर्षसहित विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै विपक्षीले सामूहिक विरोध थालेका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा रहेका वालेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शैलीमा तीनजना जुट्दा निर्णय गराउन सक्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि विरोध भइरहेको छ।
यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेको विपक्षी दलहरूको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारको उक्त कदमको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिएको हो ।
बैठकमा सहभागी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारको उक्त कदमलाई स्वेच्छाचारी ठहर गरेको बताएका छन् । दुलालका अनुसार बैठकले संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेशको विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । उनले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।
बैठकले ती दुई अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आह्वान गर्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । बैठकले सरकारलाई तत्काल संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने पनि निर्णय लिएको छ।
चार दलले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले वैशाख १४ र १५ गते अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको विषयमा आपत्ति जनाइएको छ। उनीहरूले संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर तुरुन्त स्थगन गर्दै अध्यादेश ल्याउनु संसदीय अभ्यासविपरीत भएको ठहर गरेका छन् ।
बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, एमालेबाट संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट सांसद सरस्वती लामा सहभागी थिए ।
