२०८३ बैशाख १७, बिहीबार ०७:३४
झण्डै– झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार हतारहतारमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशबाटै मुलुकमा शासन चलाउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलसमेतले चर्को विरोध गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार फेरि थप ३ वटा अध्यादेश बुझाएको छ ।
मंगलबार दुई वटा अध्यादेश र बुधबार तीन गरी पाँच वटा अध्यादेश शीतल निवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा थुप्रिएका छन् । सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु संवैधानिक अभ्यासकै रुपमा रहेको छ । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संसद अधिवेशन नचल्दा तत्कालै कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्नु परे अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ ।
यद्यपि यसको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी हुने गरेका छन् । सरकारले संसदलाई छलेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कानुन बनाउनका लागि अध्यादेशको सहारा लिने गरेको विगतका दृष्टान्तले गर्दा साह सरकारले ल्याएको अध्यादेशमाथि पनि विभिन्न प्रश्न तेर्सिएका छन् । सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्वन्धी र सहकारीसम्बन्धी दुई विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । त्यसमा उत्पन्न व्यापक विवादका बाबजुद आज फेरि ३ वटा अध्यादेश पठाइएको छ । यसले जे जति विवाद उत्पन्न भए पनि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने संकेत गरेको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसले अध्यादेश जारीको कडा शब्दमा विरोध गर्दै राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्न आग्रहसमेत गरेको छ । तर करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पठाएको सिफारिस रोक्न वा फिर्ता गर्ने निर्णय लिन राष्ट्रपतिलाई भने जस्तो सहज छैन ।
प्रमाणीकरणमा आलटाल वा ढिलाइ भएमा राष्ट्रपति नै विवादमा पर्न सक्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने छ । राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएपछि अध्यादेश कानुनसरह कार्यान्वयनमा आउनेछ । राष्ट्रपतिले यति नै दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छैन ।
संसदबाट पारित भएर पठाइएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि अध्यादेशका सम्बन्धमा कानुन मौन छ । अहिले सबैभन्दा बढी चासो संवैधानिक परिषद्सम्वन्धी अध्यादेशलाई हेरिएको छ । गत वर्षमात्र संसदबाट पारित भएर गएको संवैधानिक परिषद्सम्वन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति कार्यालयले ९ दिनपछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाइदिएका थिए । उनले विधेयक फिर्ता पठाउँदा त्यसमा उल्लेखित केही प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
विषेश गरी प्रधानमन्त्रीसहित दुईजना पनि बैठक बसेर निर्णय लिन सक्ने प्रावधानमाथि असहमति जनाइएको थियो । त्यस्तै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ गर्नु नपर्ने प्रावधानमाथि पनि पुनर्विचार गर्न उनले सुझाएका थिए । त्यसपछि सो विधेयक प्रतिनिधि सभामै अहिलेसम्म थन्किएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले सरकाले पठाएका पाँच अध्यादेश हाल कानून महाशाखा र विज्ञहरुको ‘जुरिडिक्सन’ मा भएको जानकारी दिए । राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशहरुबारे प्रारम्भिक व्रिफिङ भइसकेको उनको भनाइ छ । अध्यायदेशहरु कहिले प्रमाणीकरण हुन्छन् भन्ने कुरा आफूले भन्न नसक्ने शाक्यले प्रस्ट् याए । ‘अध्यादेश ल्याउनकै लागि सरकारले आह्वान गरिसकिएको अधिवेशनसमेत स्थगित गरेको रहेछ भन्ने देखियो, होइन भने त्यसमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘संसद्मा ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, संसद् छल्न हुँदैनथ्यो । संसदीय प्रक्रियाको असल अभ्यास पो थाल्नुपथ्र्यो ।’ संविधानको धारा ११४ मा …संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
संविधानको यो प्रावधानले अध्यादेश ल्याउन दुईवटा अनिवार्य मापदण्ड तोकेको छ । पहिलो, संसद्को अधिवेशन नचलेको हुनुप¥यो । दोस्रो, ‘ तत्काल केही गर्न आवश्यक’ भएको हुनुप¥यो । संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्था भए पनि ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ नभएमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले अध्यादेशले गरेको व्यवस्था निष्क्रिय भएमा पुरानो व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयन गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निर्णय गरिसकेकाले अहिले २०६६ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन बन्दाको समयको व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयनमा रहेको बताए । नेकपाले पनि अध्यादेशको विरोध गरेको छ । केन्द्रीय संयोजन समितिको मंगलबारको बैठकले तुरुन्त संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । ‘आफैंले आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन आकस्मिक रूपमा स्थगित गरेर अध्यादेश अगाडि बढाउनु संसद्लाई छल्ने सरकारको गैरलोकतन्त्रिक कार्यको विरोध गर्दै तत्काल संसद् बोलाउन माग गर्दछौं,’ नेकपा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
