२०८३ बैशाख २०, आईतवार ०७:४०
देशमा संघीयता आएको एक दशक बितिसक्दा पनि शिक्षा क्षेत्रको अधिकार बाँडफाँटमा नीतिगत अन्योलता कायमै रहेको प्रदेशका मन्त्रीहरूले गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले शिक्षामा केन्द्रिकृत मानसिकता अझै कायम रहेको पीडा समेत पोखेका छन् । वीरगन्जमा आयोजित अन्तर–प्रदेश शिक्षा सम्मेलन : सम्बन्ध, सहकार्य र आगामी कार्यदिशा विषयक कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
अध्ययनका लागि नेपालका विद्यार्थीहरु विदेश पलायन भइरहेकोमा उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरे । मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले संघीय सरकारले विभेद गर्दै नै आएको उल्लेख बताउँदै प्रदेश सरकार समेत शिक्षा लगायतका सामाजिक विकासभन्दा पूर्वाधारमा खर्च गर्न बढी उत्साहित हुने प्रवृत्ति देखिएको चर्चा गरिन । उनले भनिन् कुनै पनि देशको विकासको प्रमुख मेरुदण्ड नै शिक्षा हो । तर संघीय र प्रदेश सरकार दुवै सरकारले शिक्षामै कम बजेट लगानी गर्ने गरेको छ ।
मन्त्री तिवारीले देशमा संघीयता आएको एक दशक बितिसक्दा पनि शिक्षालाई संघीय सरकारले केन्द्रिकृत नै राखेका कारण अधिकार बाँडफाँटमा अन्योलता कायमै रहेको बताइन । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले संघीयतामा अपेक्षा अनुसार शिक्षाले फड्को नमारेको बताए । उच्च शिक्षामा के पढाउँदा स्वदेशमै अवसर मिल्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन ढिलाइ भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘कक्षा १२ पास भएपछि झोला उठाएर विदेश जान्छन्। के पढाउँदा उनीहरूलाई स्वदेशमै अवसर मिल्छ, त्यही पढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पढ्दै गर्दा अवसर पाए भने झोला बोकेर विदेश जानुपर्ने थिएन कि? यस्तै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले छोराछोरीलाई ‘स्वदेशमै पढ, स्वदेशमै काम गर’ भन्नु मात्रै पर्याप्त नहुने र त्यसका लागि आधार तयार गर्नुपर्ने बताए । ‘राजनीति गर्ने व्यक्ति र उच्च तहमा काम गर्ने कर्मचारीका छोराछोरीले नै यो देशमा काम छैन, पढाइ राम्रो छैन भनेर विदेश जान्छन् भने अरू किन बस्नेोत सहित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संघीय सरकारसँग माग लगायतका विषयहरु समेटेर घोषणा पत्र जारी गरिएको हो ।
प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूले प्रयोगात्मक, व्यवसायिक, प्राविधिक तथा व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, मेधावी विद्यार्थीलाई छिटो क्रेडिट पूरा गर्न सक्ने लचिलो पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने, पेड इन्टर्नसिप, अनुसन्धान परियोजनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
