२०८३ बैशाख २०, आईतवार ११:४६
सरकारले अध्यादेश ल्याएको भनेर कतपियले विरोध गरिरहेका बेला कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिएकी छन्।
आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ सन्देश जारी गर्दै उनले सरकारले छद्म उद्देश्य पूर्तिका लागि नभई छिटो काम गर्न अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरेकी हुन्।
उनले भनेकी छन्, ‘यो अध्यादेश कुनै छद्म उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएको होइन। यो राम्रो काम गर्नका लागि, छिटो काम गर्नका लागि र सरकारलाई अझ प्रभावकारी रूपमा जनताका मुद्दा समाधान गर्नका लागि ल्याइएको हो।’
संसद्मार्फत फास्ट ट्र्याकमा काम गर्दा पनि कानुन बनाउन कम्तीमा तीन/चार महिना लाग्नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले छिटो काम गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क गरेकी छन्।
यस क्रममा उनले विगतका सरकारले ल्याएका अध्यादेश र अहिले जारी अध्यादेशको सन्दर्भ फरक रहेको दाबी पनि कानुनमन्त्री गौतमले गरेकी छन्।
‘विगतमा धेरै सरकारहरूले अध्यादेशलाई दुरुपयोग गरेका उदाहरणहरू छन्। विगतमा यस्ता दृष्टान्तहरू पनि छन्, जहाँ अध्यादेश ल्याइयो, स्वार्थ पूरा गरियो र त्यसलाई संसद्मा नल्याईकन खारेज गरियो उनले भनेकी छन्, त्यसैले अध्यादेशप्रति अविश्वास र आलोचनाहरू हुने गर्दछन्। तर यसपटकको सन्दर्भचाहिँ निकै फरक छ। यो सरकार काम तीव्र गतिमा गर्न चाहन्छ।’
केही क्षेत्रमा कानुनको अभाव वा अस्पष्टता भएका कारण काम अघि बढाउन कठिन भइरहेकाले त्यस्ता कानुनी अवरोध हटाएर तुरुन्त निर्णय गर्न कानुन आवश्यक परेकाले अध्यादेश ल्याइएको तर्क उनले गरेकी छन्। यस क्रममा उनले संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई रहेको पनि बताएकी छन्।
यद्यपि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी सबै अध्यादेश संसद्मा पेस गरिने जानकारी पनि उनले दिएकी छन्।
मन्त्री गौतमले भनेकी छन्, ‘सामान्य प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्दा हुन्थ्यो नि त भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ। संसद्मा गएर एकदम फास्ट ट्र्याकमा काम गर्दाखेरि पनि कम्तीमा तीन/चार महिना लाग्नसक्छ। त्यसकारण सरकारले द्रुत गतिमा, प्रभावकारी रूपमा काम गर्न अध्यादेश सिफारिस गरेको हो। राष्ट्रपतिबाट जारी भएका सबै अध्यादेशहरू हामी संसद्मा पेस गर्छौं।’
