२०८३ बैशाख २१, सोमबार ०८:००
बीरगन्जको मुख्य बजारको मानचित्र इजरायलको अक्रमण पछिको गाजा जस्तै बनेको छ । आठ घन्टाको सुचना पछि एका बिहानै देखि बीरगन्जमा चलाइए दर्जनौ डोजरले ३ हजार व्यापारी घरनघाटका भएका छन ।बीरगन्जको केन्द्र बिन्दुको रुपमा रहेको मुख्य सडकका सबै पसलहरुलाई खोक्रयाउदै खन्डर बनाइएको छ । मुलुककै आर्थिक लाइफलाईनको रुपमा रहेका बिरगन्ज व्यापारीकलाई नेताले सरापे शहरझै अवस्थामा बनाएको छ ।
आर्थिक महानगर वीरगंजको स्थापना भएको झन्डै ११६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तत्कालीन श्री ३ वीर शम्शेरले वि.सं. १९४५ देखि १९५० को बीचमा वीरगंज बजार स्थापना गरेको अनुमान छ । वीर शम्शेरले स्थापना गरेको हुनाले यसको नाम वीरगंज भएको हो । वीरगंज स्थापना भन्दा अगाडि पर्सा जिल्लाको मुख्य आर्थिककेन्द्र अलौं थियो । वि.सं. १९०४ साउन महिनामा सुगौलीबाट राजा राजेन्द्रले पर्सा जिल्लाको अलौंमा सैनिक क्याम्प राखेको इतिहास छ ।नेपालको पहिलो भन्सार पनि अर्लौबाट सुरु गरिएको थियो ।
जहाँ पुन आइसिपि निर्माण भई संचालनमा आएको छ । जंगलले ढाकेको स्थानमा वीरगंज बजार स्थापना गर्न श्री ३ वीर शम्शेरले आफ्ना विश्वासपात्र द्वय सिद्धवीर माथेमा र ध्वजवीर माथेमा -दुई दाजुभाइ) लाई क्रमशः माल अड्डा तथा काठ माल अड्डाको हाकिम बनाई वीरगंजमा खटाएका थिए । किनकि अग्रेजसंग भएको सुगौलि सन्धिमा इन्डिालाई रेलसेवा विस्तारको लागी नेपालबाट काठको पटरी दिने वाचा गरिएको थियो ।जसअनुसार बीरगन्ज हुदै अमलेशगंज रपर्साको ठोरीमा रेलवेको विस्तार गरिएको थियो ।त्यसै सिलसिलामा सिद्धवीर माथेमाले निःशुल्क जग्गा तथा काठ वितरण गर्नुका साथै वीरगंजमा घर बनाउनेहरूलाई नगदको व्यवस्था गरी सहयोग पुर्याएका थिए ।
२००७ फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि पहिलो विदेशी कुटनीतिक ब्यक्तिको भ्रमणको रूपमा २००८ सालको असार २ गते तत्कालिक भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । यही भ्रमणको समय राजा त्रिभुवनले देशमा सडक यातायातको असुविधा रहेको जानकारी गराएपछि पण्डित नेहरूले छिट्टै नै राजमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने आश्वासन पछि यो राजमार्गको निर्माण। भएको हो ।
२००९ मंसिर ७ गते शनिबार विवाह पञ्चमीको साइत पारेर चन्द्रागिरी तर्फबाट डोजरले खनेर राजमार्ग निर्माणको शुभारम्भ गरिएको थियो । एक वर्षपछि मंसिर २६ २०१० मा विवाह पञ्चमीकै दिन पारेर जीप मात्र चलाउन सकिने गरि बडामहारानी कान्ती राज्यलक्ष्मीले राजमार्गको उद्घान गर्नुभएको थियो । उद्घाटन समारोहमा युवराज महेन्द्र, प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला तथा भारतीय राजदूत बीके गोखलेले सम्बोधन गरेका थिए । यसरी जीपको लागि २०१० को मंसिरमा नै उद्घाटन भए पनि ट्रकहरू गुड्न भने अर्को दुई वर्ष पर्खनु प¥यो ।
नियमित ट्रकबाट ढुवानीको सेवा भने नेपाल ट्रान्सपोर्ट सर्भिसको स्थापनापछि २०१५ को चैतदेखि बल्ल भयो । असार २०१६ सालबाट नेपाल ट्रान्सपोर्ट सर्भिस नियमित बस सेवा काठमाडौंबाट अमलेखगञ्जसम्म शुरु भएको थियो । पहिले नेपाल गभर्मेन्ट रेलवेले नियमित सेवा दिएको हुँदा काठमाडौंलाई अमलेखगञ्जसम्म मात्र जोडिएको थियो ।
पछि रेलसेवा बन्द हुन थालेपछि वीरगञ्जबाट अमलेखगञ्जको सडक यातायातले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । समयको मांगसंगै बीरगन्जको मितेरी पुलदेखि काठमान्डौको सत्नपार्कसम्मको सडक खन्डलाई त्रिभुवन राजमार्ग घोषणा गरियो । शहरी क्षेत्रमा बढदै गएको तिब्र जनघनत्वलाई मध्यनजर गर्दै काठमान्डौमा रिगंरोडको विकास र यता बिरगन्जको रजतज्यन्ति चौकदेखि गन्डकसम्म बाईपास रोडको निर्माण भयो । जसपछि सडक विभागले कलकिदेखि रत्नपार्कसम्मको त्रिभूवन राजमार्गलाई काटेर छोट्यायो । तर बीरगन्जसंगको मुख्य सडकलाई राजमार्गमा नै राखियो ।
यसप्रकरण बारे सरकार समक्ष अवाज उठाउनु भन्दा पनि बीरगन्जका नेता एवम जनप्रतिनिधि चन्दा दलालीमा लागे ।बीरगन्ज तोडने सडक विभागको सुचनाको प्रतिउत्तरमा बिरगन्जबाट चन्दा असुली गरेर सुमसुम्याउने काममा कांग्रेसीजन लागेकोले गर्दा बीरगन्ज भित्रको राजमार्गको एलाइमेन्ट नक्शाबाट हटाइएन । राजमार्गको घुर्कि देखाउदै समय समयमा सूचना प्रकाशित गरेर बीरगन्जबाट रकम दोहन अभियान लगभग तिन दशक सम्म नै चलयो । समयको मागंसंगै भारतको सहयोगमा बीरगन्जको तिन किलोमिटर पश्चिममा रहेको अलौमा भारतको सहयोगमा आइसिपि अर्थात एकिकृत भन्सार निर्माण उदघाटन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि पुर्ण रुपमा संचालनमा आएको छैन ।
व्यापारीक कारोवारसंगै इमिग्रेशन र साना चारपांग्रेस सवारी साधनहरु चलाउन भारतीय पक्षले दबाव दिदै आएको छ ।तर नेपाल सरकार अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा निरिह छ । बीरगन्जलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सबैको चहाना हो। । तर सरकारले चलाएको डोजर अभियानको मार्गचित्र के जसले जति नीति ल्याएपनि ‘वीरगञ्जको विकल्प वीरगञ्ज नै’ ‘वीरगञ्जलाई दोहनको केन्द्र भन्दा पनि यहा रहेको विविधतापूर्ण समाजलाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै यसको विस्तार गर्ने राजनैतिक आवश्यकता हुन ।फास्टट्रयाक’को निर्माणसँगै अब एक घन्टामा वीरगञ्जबाट काठमाडौं पुगिने दिन आउँदैछ। ‘वीरगञ्जलाई औद्योगिक नगरी बनाउन परिकल्पना गर्नु जरुरी छ। त्यसो गर्दा रोजगारी, आर्थिक गतिविधि त बढ्छन्, औद्योगिक पूर्वाधारको एउटा सर्त बिजुली हो। अलिकति बिजुली पाउना साथ उद्योगहरू जुर्मुराउन सक्छन्। ‘वीरगञ्ज आर्थिक राजधानीमात्रै होइन, सामाजिक सद्भाव र संस्कृतिको सहर भएको हो। अबको समय दलगत स्वार्थ भन्दा पनि विकास नै मुलुकको मुख्य एजेन्डा हुनु पर्दछ।’ वीरगञ्ज भनेको मध्य तराईका प्रतिनिधित्व गर्ने ‘लिडिङ मेट्रोपोलिटन सिटी’ पनि हो।
जितपुर– सिमरा उपमहानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका समेतको अगुवा सहरलाई व्यवस्थापन गर्दै यसलाई औद्योगिक हबको रुपमा बनाउन सकिने धारणाहरू पाँच दशक देखि उठ्दै आएको हो । हरेक आन्दोलनको इपिक सेन्टर रहेको वीरगञ्जले बारा पर्साका आठै सिटमा घन्टीलाई जिताएको छ । योजना विनाको सरकारी डोजर अभियानले वीरगन्जलाई चुपचाप बजार साफ भन्दै बिरोधी दलका कार्यकर्ता जिस्काउन थालेका छन ।
फास्टट्रयाक र आर्थिक करिडोरसँगै वीरगञ्ज विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकसित हुने सम्भावना भएपनि नेतृत्वको उपेक्षाको कारण सधैँ पछाडि पर्दै आएको देखिएको छ। लुम्बिनी, सिम्रौनगढ, गढीमाई, पर्सा वन्यजन्तु जस्ता विषयलाई प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन सक्छ ।समग्रमा राजनीतिक नेतृत्व वीरगञ्जमा कमजोर देखिएको ठुरो आरोप लगाइन्छ । ‘विकासको मुद्दामा नेतृत्व एक ठाउँमा आउन नसकेर यस्तो भएको हो, यहाँ दल, नागरिक समाज, उद्योगी सबैले चिन्तामात्रै गरे, तर यहाँबाट कसरी राम्रो गर्ने भन्दा मन्त्री बन्न र महल ठढ्उनैमै लागे ।जसका परिणाम स्वरुप कति जनप्रतिनिधि अख्तियारको मुदामा पर्दै जेलबासमा परेका छन ।
संघीयता कार्यान्वयनको यो स्वर्ण समयमा विकासका लागि कस्ता नीति आवश्यक छन् भन्नेतर्फ बहस केन्द्रित गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । विकास भनेको केबल भौतिक निर्माण नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन ।जनताले स्वतन्त्रा पुर्वक बाचनु पर्ने अधिकार पनि हो ।जनताबाट चुनिएको सरकार जनताको लागी भन्दा सस्तो लकप्रियताको लागी हुनु सरकार र जनता बिचको दुरीको खाडल निर्माण गर्नु हो ।जसले ठुलो दुर्घर्टना निमत्याउन सक्छ ।
