२०८३ बैशाख २१, सोमबार ०८:०४
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’ मा मधेश प्रदेशमा व्याप्त खानेपानीको चरम अभाव र स्वच्छताको संकटलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । समितिको बैठकमा सांसदहरूले मधेशको खानेपानी समस्यामा सरकारले देखाएको उदासीनता र ‘कागजी तथ्यांक’ मा मात्रै सीमित रहेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद तथा राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तले सरकारको दाबीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइन् । ‘सरकारले ९५ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा पिउने पानी पुगेको भन्दै तथ्यांकको व्यापार गरिरहेको छ, तर वास्तविकतामा २४ प्रतिशत नागरिकले मात्र स्वच्छ खानेपानी पाइरहेका छन्,’ पन्तले भनिन् ।
मधेशका आठ जिल्लामा मात्रै करिब १२ लाख नागरिक अझै पनि सुरक्षित खानेपानीबाट वञ्चित हुँदा समेत सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेकी थिइन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । नेकपाका सांसद घनश्याम रिजालले गत वर्ष मधेशले व्यहोरेको खडेरीलाई बिर्सेको भन्दै सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै खालका योजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे ।
लोसपाका सांसद महन्थ ठाकुरले मधेशको खानेपानी समस्यामा राज्यले दशकौँदेखि ‘सौतेनी व्यवहार’ गर्दै आएको आरोप लगाए । उनले भने तथ्यांकमा मधेशमा पानीको हाहाकार नरहेको देखाएर राज्य पक्षले सौतेनी व्यवहार गर्दै आएको छ । जबकि वास्तवमा मधेशमा पानीको खडेरी नै छ ।’ त्यस्तै, नेकपाकी सावित्री मल्लले मधेशका विद्यालयहरूमा समेत विद्यार्थीले पिउने पानी नपाएको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद भुवनबहादुर सुनारले भूमिगत पानीको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठाउँदै शुद्धीकरणको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । एमालेकी सम्झना देवकोटाले पहाडी क्षेत्रको खानेपानी तथा सिँचाइ समस्यालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत मौलिक अधिकारबाटै मधेशवासी वञ्चित रहनु राज्यको असफलता भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
‘मधेशका समस्या समाधानमा सरकारको उदासीनता कुनै पनि हालतमा क्षम्य छैन,’ सभापति पौडेलले भने, ‘अध्ययनका नाममा समस्या पन्छाउने र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने पुरानो रोग त्यागेर तत्काल कार्ययोजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिन्छौँ ।’ यस विषयमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त ढुवाडीले मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरिरहेको र सोही आधारमा समाधानको बाटो खोजिने प्रतिबद्धता जनाएपनि सांसदहरूले अध्ययनका नाममा समस्या पन्छाउने कामले मधेशको प्यास नमेटिने भन्दै बजेट र कार्यक्रममा नै उच्च प्राथमिकता दिन माग गरेका थिए ।
