जनकपुर टुडे

२०८३ बैशाख २५, शुक्रबार १८:५८

सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नर्नग अन्तरिम आदेश दिएको छ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउन थालेपछि वैशाख ११ गते सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।

सुकुम्वासीको बस्तीका बस्दै आएका गोपाल रनपहेली, जेनजी अगुवाहरू अर्णव चौधरी, ओजस्वी भट्टराई, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई, विकासकुमार गुप्ताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूले सरकारले काठमाडौँको थापाथली, मनोहरा, सिंनामंगल लगायत देशभरिका नदी किनारामा वा जुनसुकै स्थानका क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीबाट कुनै पनि भूमिहीन वा सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती उठिबास लगाउन लागेको भन्दै उक्त कार्य रोक्न माग गरेका थिए।

उनीहरूको माग अनुसार, सर्वोच्च रिट अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौँको थापाथलीसहित नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउन सुरु गरेको थियो।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, गृह मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, काठमाडौँ नगर प्रहरी बल र राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।