२०८३ बैशाख २८, सोमबार १७:३३
नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेश भएको छ ।
सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेल संसद भवन सिंहदबरबार परिसरमा पुग्नु हुँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोल प्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगाएतले स्वागत गरेका थिए भने नेपाली सेनाले एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालको संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गरिने बताउनुभयो । सबै बर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद र सहकार्यका आधारमा बहसपत्र तयार गरिने उहाले बताउनुभयो । सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको प्रमुख आधारशीलाको रूपमा ग्रहण गर्दै अघि बढ्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।
त्यस्तै सहकारीको बचत फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने र आगामी आर्थिक वर्ष समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जनताले जम्मा गरेको बचत एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी फिर्ता गर्ने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
निश्चित सीमाभन्दा माथि लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । उहाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रीत गरिने, करका संरचनाहरूको पुनरावलोकन गरिने, सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय उद्योग घोषणा गरि सहजीकरण गरिने बताउनुभयो ।
त्यस्तै सरकारले शिक्षामा सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने दिवा खाजा र पोसाकसहितको सहज वितरण गरी रोजगारमुखी बनाउने पनि सरकारले जनाएको छ । जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई चरणवद्ध रूपमा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने योजना रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिको नाप नक्सा गर्ने र अभिलेखलाई डिजिटल रूपमा अध्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने उहाले बताउनुभयो । त्यस्तै सरकारले आगामी दशकलाई Úरोजगार प्रवद्र्धन दशकÚ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा शक्तिलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्ने सरकारको लक्ष्य रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक बजेटअघि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।
Comment
Related News
