२०८३ बैशाख ३०, बुधबार ०७:१३
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी-राप्रपा)को समानुपातिक तर्फको एकमात्र कोटामा सरिता कुमारी ठाकुरको नाम सिफारिस गरिएको छ । राप्रपाले मधेश प्रदेशमा रिक्त प्रदेश सभा सदस्य पदमा महोत्तरीकी सरिता कुमारी ठाकुरलाई सिफारिस गरेको छ ।
यस अघि सदस्य रहेकी कञ्चन बिच्छाले दलको अनुशासन उल्लङ्घन गरेकाले पार्टीले फिर्ता बोलाइ कारबाही गरेको थियो । बिच्छाले राप्रपाको निर्देशन विपरीत एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेकी थिइन् । मुख्यमन्त्री यादवलाई एकमात्र राप्रपाकी सांसद बिच्छाले समर्थन गरेकी थिइन् ।उनी पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै सरकारमा गएपछि कारबाही गरिएको थियो ।अदालतले बिच्छाको रिट खारेज गरी उनलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगको पत्रपछि सोही क्लस्टरको समानुपातिक सूचीको दोस्रो नम्बरमा रहेकी ठाकुरलाई राप्रपाले सिफारिस गरेको छ । कञ्चन बिच्छाले पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेकाले पार्टीले फिर्ता बोलाइ कारबाही गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उनको रिट समेत खारेज गरी सांसद पदबाट पदमुक्त गरिएको राप्रपाको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।
बिच्छा पदमुक्त भएपछि रिक्त स्थानमा सिफारिस गरी पठाउन निर्वाचन आयोगबाट पत्र प्राप्त भएकाले सोही क्लस्टरको समानुपातिक सूचीको दोस्रो नम्बरमा रहेकी ठाकुरलाई सिफारिस गरिएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जनाएका छन् । राप्रपाले पार्टीको तर्फबाट ठाकुरको सिफारिस निर्वाचन आयोगमा गरे पनि मधेश प्रदेश सभामा त्यसको जनाउ आएको छैन् ।
मधेश प्रदेशका सभामुख रामअशिष यादवले बिच्छा पदमुक्त भइसकेकोले राप्रपाले सोही क्लस्टरबाट अर्को सदस्यको नाम पठाए पनि निर्वाचन आयोगबाट जानकारी नआएको बताए । बिच्छालाई पार्टीले प्रदेशसभा सदस्यमा मनोनित गरेपछि उनी विपक्षीको भूमिका निर्वाह नगरी सत्ता पक्षसंग निकट भइ मन्त्री बनेपछि पटकपटक पार्टीले सचेत गराउँदै स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । तर पनि उनले बेवास्ता गर्दै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सरोजकुमार यादव नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सहभागी भइ मन्त्री पनि बनेकी थिइन् । त्यसपछि पनि राप्रपाले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि बिच्छाको प्रदेशसभा सदस्य पदबाट बर्खास्त गर्न प्रदेशसभामा पटकपटक पत्र कोटेको थियो । बिच्छालाई पदबाट हटाउनका लागि राप्रपाको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगमा पेश गरेपछि उनलाई पदबाट हटाइएको थियो ।
