जनकपुर टुडे

२०८३ जेष्ठ १, शुक्रबार १६:३९

सर्वोच्च अदालतले कार्यस्थलमा महिलामाथि हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार अत्यन्त गम्भीर कसुर रहेको ठहर गरेको छ ।

महिलाविरुद्ध यौनजन्य दुर्व्यवहारमा शून्य सहनशीलता (जिरो टोलरेन्स) को नीति अख्तियार गर्नु रोजगारदाताको कानुनी तथा नैतिक दायित्व रहेको समेत सर्वोच्चले बताएको छ । कार्यथलोमा हाकिमबाट यौनजन्य दुर्व्यवहारमा परेकी एक पीडित महिलाले दिएको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो मानक स्थापित गरेको हो ।

शून्य सहनशीलता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र पदीय शक्तिको दुरुपयोग रोक्न, घटनाको पुनरावृत्ति निरुत्साहित गर्न र पीडित महिलाको मर्यादा पुनःस्थापित गर्न सम्भव हुने फैसलामा जनाइएको छ ।

पिछडिएका बालबालिकाको शिक्षा, सीप, संरक्षण एवं सशक्तीकरणका लागि कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्था प्लान इन्टरनेशनलमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले दिएको रिटमा उक्त फैसला आएको हो ।