संघीयता कार्यान्वयन भएसंगै स्थापना भएको मधेश प्रदेशमा शासन सत्ताको प्रभुत्व रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल मधेश प्रदेश सरकारबाट बढारिए पछि पहिलोपटक तीनदिनसम्म बैठकगरी आगामी राजनीतिक दिशा र कार्ययोजना बनाएको छ ।
जसपा नेपालले पार्टी संगठन सुदृढीकरण, निर्वाचन केन्द्रित रणनीति, जनप्रतिनिधिसँग समन्वय तथा समायोजन प्रक्रियालाई गति दिने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै मधेश प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्षको कारण हटाइएको भन्दै नेताहरुले बैठकमा समीक्षा गरेका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा तीन दिनसम्म चलेको विस्तारित बैठकबाट कांग्रेसको आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्षको शिकार जसपा नेपाल भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । जसपा नेपाललाई मधेश प्रदेश सरकारबाट हटाउनुको कारण कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो र शक्ति संघर्ष रहेको पार्टीका केन्द्रीय नेता शैलेन्द्र कुमार साहले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सो बैठकमा नेताहरूबीच भएको छलफलका क्रममा विदेशी शक्ति र राज्य संयन्त्रको हस्तक्षेपले प्रतिनधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित पारेको निष्कर्ष समेत निकालिएको छ । पार्टीभित्र संगठनात्मक कमजोरी, स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी समन्वयको अभाव तथा निर्वाचन परिचालनमा देखिएका समस्याहरूको समेत समीक्षा गरिएको थियो ।
सो बैठकले पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा र कार्ययोजना स्पष्ट पार्दै संगठनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने सहितका विभिन्न अन्तरक्रिया, भेला, बैठक गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा भएको बैठकको मुख्य केन्द्रविन्दु पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको हारको कारणहरुको समीक्षा, संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण र आगामी निर्वाचनका लागि रणनीतिक तयारी गरिएको बताइन्छ ।
नेता साहको अनुसार बैठकको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन समीक्षा, संगठनात्मक कमजोरी, जनप्रतिनिधिसंगको समन्वय तथा पार्टी विस्तारका विषयमा गहन छलफल भएको थियो भने अर्कोदिन बसेको बैठकबाट कार्यदल गठन, जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा आगामी अभियानको खाका तय गरिएको छ । अब पार्टीलाई तल्लो तहसम्म पुनः सक्रिय बनाउने लक्ष्यसहित एक महिने संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने बैठकबाट निर्णय गरिएको छ ।
अभियान अन्तर्गत जिल्ला, प्रदेश, स्थानीय तह र वडा तहका पदाधिकारीहरू सहभागी हुने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पार्टीका नीति, विचार र संगठनलाई गाउँस्तरसम्म पुनः सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित अभियान सञ्चालन गरिने उनले बताए । त्यस्तै आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर सातै प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारहरूको प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गरिने भएको छ ।
सो भेलाहरूमा निर्वाचनको विस्तृत समीक्षा, संगठन विस्तार, कार्यकर्ता परिचालन तथा चुनावी रणनीतिका विषयमा छलफल गरिने बताइएको छ । पार्टीले अबको निर्वाचनलाई लक्षित गरी समयमै संगठन निर्माण र जनसम्पर्क विस्तारमा जोड दिने नीति लिएको छ । पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसंग प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी आउँदो बजेटमा जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सुशासन र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छ ।
पार्टीले मधेश प्रदेशसहित देशरका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिसंग समन्वय गर्न विभिन्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी समेत तोकेको छ । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा संगठन परिचालन तथा जनप्रतिनिधिसंग समन्वयका लागि छुट्टाछुट्टै टोली बनाइएको छ । सप्तरी जिल्लाको जिम्मेवारी शैलेन्द्र साह र उमेश यादव, सिरहामा सुरेश मण्डल र अशेश्वर यादव, धनुषामा दीपक कार्की र परमेश्वर साह, महोत्तरीमा सुरिता साह र जयनूल राईनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै सर्लाहीमा डा. सुरेन्द्र कुमार झा, रौतहटमा गोविन्द चौधरी, किशोरी यादव, पिंकी यादव र मुकेश यादवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । बारामा जितेन्द्र सोनल र रामकिशोर यादव तथा पर्सामा लालबाबु राउत र रमेश कुर्मीलाई पार्टी समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ । तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र जसपा नेपालबीचको एकीकरणपछि केन्द्रमा समायोजन प्रक्रिया पूरा भए पनि प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा तहमा अझै समायोजन बाँकी रहेको छ ।
बाँकी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन पाँच सदस्यीय कार्यविधि कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलमा उमाकान्त झा, लालबाबु राउत, सुरेन्द्र झा, राजकुमार थापा र प्रकाश अधिकारी सदस्य रहेका छन् । कार्यदलले प्रदेशदेखि वडा तहसम्म संगठन समायोजनका लागि कार्यविधि तयार पारेर प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै विचार र सिद्धान्त मिल्ने राजनीतिक दलहरूसंग एकीकरण, समायोजन तथा चुनावी तालमेलको सम्भावना खोज्न तीन सदस्यीय सहजीकरण तथा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । रकम चेम्जोङको नेतृत्वमा गठित समितिमा रेणु यादव र सुरेन्द्र झा सदस्य छन् । समितिले समान विचारधारा भएका दलहरूसंग संवाद, सहकार्य र राजनीतिक तालमेलका सम्भावनाबारे पहल गर्ने छ ।

