२०८३ जेष्ठ १३, बुधबार ०७:२५
मधेश प्रदेशको सत्ता साझेदार तीन दलबीच ५ दिनको रस्साकस्सीपछि मंगलबार साँझ ५ जना मन्त्रीले सपथ लिएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभले आफ्नै निवासमा नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई सपथ गराए । दुई दिनदेखि मन्त्रीको सपथका लागि सूचीकृत सांसदहरु प्रदेश प्रमुखको निवासमा पुगेर फर्किने गरेका थिए । नवनियुक्त मन्त्रीहरुमा नेपाली कांग्रेसबाट रौतहटका नागेन्द्र साह स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्री, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराई(समिर) अर्थ मन्त्रालय, नेकपा एमालेका मो.समिर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, शारदा देवी थापा श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, लखन दास खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र मनोज सिंह शिक्षा तथा संस्कृती मन्त्री रहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका जंगीलाल राय यादवलाई घोर अपमान गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले रायसित राजीनामा समेत माग्न आवश्यक ठानेनन् । बिना पूर्व सूचना अन्तिम समयमा उनलाई बर्खास्त गरी रौतहटमा क्रसर सञ्चालन गर्दै आएका सभापति गगन कुमार थापा समूहका नागेन्द्र साहलाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । कांग्रेसमा गरिएको मन्त्री फेरबदलप्रति चरम असन्तुष्टी देखिएको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका राय, कुमर कान्त झालगायतलाई उपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रीमण्डल विस्तारबाट असन्तुष्ट बनेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पदबाट राजीनामा दिएका छन् । दोस्रो प्रदेश सभाको सपथग्रहणपछि प्रारम्भ भएको लगतै प्रमुख सचेतक बनेका थिए ।
दलको नेतामा कृष्णप्रसाद यादव चयन भएपछि पहिलो नियुक्ति नै झालाई गरेका थिए । छात्र जीवनकालदेखि नै नेपाल विद्यार्थी संघमा सक्रिय रहेका झा कांग्रेसमा निरन्तर लागेका छन् । मधेश प्रदेशको राजधानी समेत रहेको धनुषा जिल्लाबाट एकजनालाइ पनि कांग्रेसले अवसर दिएको छैन ।
सत्ता साझेदारबीच असन्तुष्टिको प्रमुख कारण अर्थ मन्त्रालय भन्दा पनि नेकपाको भागमा रहेको उर्जा, सिचाइँ तथा खानेपानी मन्त्रालय कम गर्नु रहेको थियो । तर नेकपाले मन्त्रालय नछाड्ने अडानमा दृढ रहेपछि कांग्रेस र एमालेले माग स्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको हो । सत्ता साझेदार तीन दलबीच दिउँसो १५ बुंदे सहमति भएपछि सरकारलाई पूर्णता दिएको छ ।
गठबन्धन दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै मन्त्रिमण्डलको संख्या घटाएर मुख्यमन्त्री सहित ९ जनामा सीमित गरिने छ । साउन महिनाबाट नेपाली कांग्रेसले तीन, नेकपा एमालेले तीन र नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउने छन् ।मुख्यमन्त्री साझा रहने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । हाल नेकां, एमाले र नेकपाको भागमा बराबर मन्त्रालय परेको छ ।
तर अगामी आर्थिक वर्षदेखि नेका,एमालेको १/१ जना मन्त्री र नेकपाको २ जना मन्त्री हटने छन् । सुशासनको अनुभूति प्रत्यक्ष हुने गरी काम गरिने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि १ करोड भन्दा कम रकमको योजना नराखिने र प्रतिष्पर्धा-टेण्डर)बाट मात्र काम गराइनेछ । सरकार नै गन्हाउने गरी उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामहरुलाई बन्द गरिने छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु मध्ये सुशासन कायम गर्न नसक्नेलाई पदमुक्त गरिने र तीन दलीय गठबन्धनलाई चुनावसम्म नै निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड निर्धारण गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारी सरुवा मन्त्रीहरुका लागि कमाईको भाँडो बनेको थियो । बजेट निर्माणको क्रममा योजना बैंकमा प्रबिष्ट भएका योजना र आधाअधुरा रहेका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा नेकपा एमाले दलका नेता सरोज कुमार यादव र नेकपा दलका नेता युवराज भट्टराई रहने कार्यदल गठन गरिनेछ । सो सहमति पत्रमा उल्लेख भए अनुसार २०८२/०८३ को कानुनी समयसीमा समाप्त भएका उपभोक्ता सम्बन्धी गठन सम्बन्धी पत्र रद्द गरिने छ ।
