२०८३ जेष्ठ १७, आईतवार ०७:१५
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा मधेश प्रदेशका लागि विगतझैं केही परम्परागत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही योजनाले नयाँ आशा जगाएको उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबर घोषणा गरेको बजेटमा जसमा मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास गरेर अन्तर्र ाष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्र बनाउने घोषणा गरिएको हो । हुन त यो यस अघिका कयौं सरकारले यस्ता घोषणा गरिसकेका छन् । जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने विषय पनि अघिका सरकारले बजेटमा घोषणा गरिसकेको छ । ती बेलाको घोषणा कागज मै सिमित हुन गएको थियो । यसवर्ष कार्यान्वयनमा आउंछ भन्नेमा आशंका नै रहेको आंकलन गरिदैछ ।
रामजानकी पथ तथा रामजानकी परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ । मधेशमा हुलाकी तथा द्रुतमार्ग यथाशीघ्र निर्माण, काठमाडौं द्रुतमार्ग जोड्ने रेलमार्ग विस्तारको काम, बर्दिबास–विराटनगर रेलमार्गका लागि बजेट, जनकपुर–जयनगर– बर्दिबास रेलमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्न पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । यो पनि पहिलो घोषणा होइन प्रत्येक वर्ष सरकारले केही न केही रकम विनियोजन गरिदै आएको छ । फरक यति मात्र छ कि रकम अलि यस पटक थपिएको हो ।
बजेट मधेश प्रदेशका लागि समग्रमा सकारात्मक रहेको अर्थशास्त्री इन्दु शेखर मिश्रको विश्लेषण छ । मधेशको दृष्टिकोणबाट फास्ट ट्रयाक सडकलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने तथा हुलाकी सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए । मधेश प्रदेशमा प्रस्तावित ११ औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ मधेश प्रदेशस्थित नारायणी अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल तथा रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास कार्य अघि बढाइने विषय बजेटमा समेटिएको छ ।
यी योजना पनि पुरानैको निरन्तरता हो । मधेश प्रदेशमै मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र तथा ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गर्ने पक्ष समेटेको छ, जुन यस नयाँ हो । सिरहा–सप्तरीमा आँप तथा सर्लाहीमा गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने विषयले पनि मधेशको पक्षबाट बजेट राम्रो रहेको अर्थशास्त्री मिश्रको भनाइ छ । यसपटक बजेटमा समेटिएको ससर्त अनुदानको ठाउँमा समावेशी बजेटले मधेशलाई फाइदा पुग्ने उनको तर्क छ । ‘सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको पहिले ससर्त अनुदानको ठाउँमा यसपटक समावेशी बजेटलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ । समावेशी तरिकाले बजेट दिएपछि स्वतन्त्र रूपमा नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ, अर्थशास्त्री मिश्र भन्छन् । स्थानीय सरकारका लागि सम्पूरक बजेटको व्यवस्था गरिनु पनि बजेटको सकरात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ छ । बजेटमा अझ् समेटिनुपर्ने मधेशको विकास सूचकांक कमजोर रहेकाले विशेष अनुदान र विशेष आर्थिक प्याकेज आवश्यकता छ । ‘मधेश सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेश भए पनि विकास सूचकांकमा पछाडि छ’, उनले भने, ‘यसलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष प्याकेज आवश्यक थियो, जुन बजेटमा पर्याप्त देखिएन ।’ मधेश मामिलाका जानकार तथा मधेश प्रदेशका पूर्व नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहको बुझाइमा मधेश गरिब प्रदेश भएकाले अपेक्षाअनुसार प्राथमिकता पाउन सकेको देखिदैन । ‘मधेशको प्रतिव्यक्ति आय अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून छ । गरिब प्रदेश भएकाले त्यस आधारमा मधेशलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, बजेटमा त्यति नदिइएको छैन उनको बुझाई छ ।
यद्यपि विगतको तुलनामा सुशासन र समृद्धिका क्षेत्रमा केही सुधार हुन सक्ने उनको विश्वास छ । तर, प्रत्यक्ष रूपमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने खालको बजेट मधेशले नपाएको उनको गुनासो छ । साहले भने …मधेश प्रदेशलाई विशेष आर्थिक प्याकेज दिने आशा थियो । आर्थिक अवस्था जर्जर थियो, तर त्यो बजेटमा देखिएन ।Ú
