आइतबार संसदमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेनले विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन र त्यसमा भएका दमनबारे धेरै प्रतिवेदन बनेको र ती सबै प्रतिवेदन सरकारले अध्ययन गरी सार्वजनिक गरिने बताएका हुन्।
‘मानवअधिकार आयोगको मात्रै होइन विभिन्न आयोगहरू बनेका छन्। जति पनि आयोगका प्रतिवेदनहरू छन् ती सबै प्रतिवेदनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ। गर्नुपर्ने काम कारबाही त्यही हिसाबले गर्छ,’ उनले भने।
त्यसका समिति बनाइएको पनि प्रधानमन्त्री बालेनले बताए।
भदौ २३/२४ को घटनाको सम्बन्धमा मानव अधिकार आयोगले बनाएको प्रतिवेदन अफिसियल्ली रूपमा नबुझाएको बताए।
‘२९ पेजको केही खण्ड आए पनि १० हजार पेजको छ भन्ने सुनियो त्यो प्रतिवेदन हामीकहाँ नै आइपुगेको छैन,’ उनले भने।
उनले अगाडि भने, ‘त्यो आएपछि हामी सार्वजनिक गर्छौ नै। देशभरि भएका विभिन्न घटनासम्बन्धि आयोगहरू बनेका रिपोर्टहरू छन्। ती सबै समितिले अध्ययन गर्छ। उहाँहरूलाई अध्ययन गर्न समय लाग्छ त्यति समय चाहिँ लाग्छ। उहाँहरूलाई छिट्टो दुई दिनमै अध्ययन गरेर दिनू भन्न सक्ने अवस्था छैन।’

