२०८३ जेष्ठ १९, मंगलवार ०७:३२
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा विस्तृत छलफल शुरु भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न पक्षबारे आफ्नो धारणा राख्दै संशोधनका बुँदासहित सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
अधिकांश सांसदहरूले सरकारले महत्वपूर्ण विषय समेट्ने प्रयास गरे पनि प्रदेशका दीर्घकालीन समस्या, अधुरा योजना तथा नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेकाले त्यसलाई समेटनुपर्ने सुझावसहित संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै यसमा धेरै विषय समेट्ने प्रयास गरिएको देखिए पनि ठोस प्राथमिकता र स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव रहेको बताए ।
उनले नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा केही नदेखिए पनि बुझ्दा सबै कुरा समेट्न खोजिएको जस्तो अनुभूति हुने टिप्पणी गरे । राउतले विगतदेखि नै मधेश प्रदेश सरकारले उठाउँदै आएको प्रदेश प्रहरी प्रशासनलाई प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको बताए । साथै प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहने प्रशासनिक संरचना निर्माण, जनकपुरधाम बाहिरबाट आउने प्रदेश सभा सदस्यहरूका लागि आवास निर्माणजस्ता विषयसमेत छुटाइएको उनको भनाइ थियो ।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि प्रदेशका जिर्ण र दयनीय अवस्थामा रहेका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, सुधार तथा विस्तारका विषयमा कुनै स्पष्ट कार्यक्रम नराखिएको बताए। आफ्नो कार्यकालमा बारामा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सरुवा रोग अस्पतालबारे समेत कुनै उल्लेख नगरिएको भन्दै उनले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
जसपा नेपालकै अर्का सांसद अनिरुद्ध कुमार सिंहले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख भए पनि उखु किसानका मुख्य समस्यालाई सम्बोधन नगरिएको बताए । उनले वीरगञ्ज चिनी मिल सञ्चालन गर्ने योजना, किसानहरूले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी नपाउने समस्या तथा त्यसको दीर्घकालीन समाधानबारे नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको टिप्पणी गरे ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यालय पूर्वाधार विकास तथा रिक्त शिक्षक पदपूर्तिको स्पष्ट खाका प्रस्तुत नभएको उनको भनाइ थियो । सत्तारुढ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का सांसद प्रमोद कुमार यादवले नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक सडक निर्माणलाई महत्व दिइएको सकारात्मक पक्ष भएको बताए । तर वर्षौंदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको कमला पुलजस्तो महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाबारे कुनै उल्लेख नगरिनु दुःखद भएको उनको धारणा थियो ।
उनले प्रदेशको विकासका लागि अधुरा रहेका यस्ता योजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद प्रमोद जयसवालले नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ योजनाहरू समावेश गरिए पनि बहुवर्षीय तथा प्रदेश गौरवका अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने स्पष्ट रणनीति नरहेको बताए । उनले यस्ता योजनाको अवस्था, स्रोत व्यवस्थापन र सम्पन्न गर्ने समयसीमा उल्लेख गरिनुपर्नेमा जोड दिए । जयसवालले नागरिक तथा आवास सुरक्षा बीमा योजनाको थप विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै पर्यटन क्षेत्रका सम्भावनाशील धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
उनले पर्सास्थित पारसनाथ र भाथाधाम तथा महोत्तरीको टुटेश्वर धामजस्ता महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरूको विकास तथा प्रवद्र्धनका विषयमा समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने माग गरे । एमालेकै सांसद राजकुमार लेखीले संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रदेश सरकारले कुनै ठोस कार्यक्रम अघि सारेको नदेखिएको गुनासो गरे।
उनले संघीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै प्रदेशका अस्पतालहरूको जीर्ण अवस्था सुधार, सेवा विस्तार र स्तरोन्नतिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने माग पनि गरे । सत्तारुढ दल एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुरले पुराना सवारी साधनहरूको कर मिनाहा गरी नामसारी सहज बनाउने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनले मधेश प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा हेरिएको श्रीराम जानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणलाई पनि प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । प्रतिपक्षी दल जनमत पार्टीका सांसद संजय साहले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिए पनि किसानहरूको पहिचान र सुविधा सुनिश्चित गर्ने किसान कार्ड कार्यक्रमबारे कुनै उल्लेख नभएको बताए । उनले कृषि आधुनिकीकरणसँगै किसानमैत्री कार्यक्रमहरूलाई स्पष्ट रूपमा समेटनुपर्ने धारणा राखे ।
पर्यटन तथा सांस्कृतिक क्षेत्रबारे बोल्दै साहले मिथिलाको ऐतिहासिक, दार्शनिक तथा बौद्धिक विरासतलाई प्रवद्र्धन गर्ने ठोस कार्यक्रमको अभाव रहेको बताए । उनले याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी र गार्गीजस्ता विद्वान तथा विदुषीहरूको योगदानलाई अन्तर्र ाष्ट्रिय स्तरमा प्रचार–प्रसार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । साथै मिथिला संस्कृतिको संरक्षण, विकास र विश्वव्यापी प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापना गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने माग गरे ।
प्रदेश सभामा जारी छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई थप व्यावहारिक, परिणाममुखी र जनअपेक्षाअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, संघीयता कार्यान्वयन तथा सांस्कृतिक संरक्षणजस्ता क्षेत्रका उठाइएका सुझावहरूलाई समेट्दै सरकारले आगामी बजेट तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा प्रदेश सभा सदस्यहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
