२०८३ जेष्ठ २६, मंगलवार ०७:४३
प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल दुई सातादेखि ठप्प रहेको छ । प्रतिपक्ष दलहरूको निरन्तर अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रममाथिको संसदीय बहस नै अनिश्चित बनेको हो ।
गत जेठ १९ गते निती तथा कार्यक्रममाथि छलफलको दोस्रो दिनको बैठकमा विपक्षी दलहरू जनता समाजवादी पार्टी -जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -राप्रपा)ले संयुक्त रूपमा बैठक अवरुद्ध गरेपछि छलफल स्थगित भएको हो । त्यसयता प्रदेशसभाको कार्यसूची नियमित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि प्रदेशसभालाई छलेर दुईवटा आयोगमा सदस्य नियुक्त गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूको दाबीअनुसार जनलोकपाल आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगमा गरिएको नियुक्ति संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रियाविपरीत भएको हो । जेठ १२ गते प्रदेश सरकारले महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ का सञ्जीवकुमार झा र सोही नगरपालिकाकी सुजाता विमललाई जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।
त्यस्तै, धनुषाकी सबैला नगरपालिका–३ की विमला यादवलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो । विपक्षी दलहरूको आरोप अनुसार आयोग सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा आवश्यक तीन सदस्यीय समितिमा प्रदेशसभाका सभामुख र विपक्षी दलका नेतासहित मुख्यमन्त्री रहने प्रावधान भए पनि सभामुखलाई जानकारी नै नदिई नियुक्त गरिएकाले तत्काल खारेजको माग गर्दै आएका छन् ।
निती तथा कार्यक्रम नै पारित नभएपछि आउंदो असार १ गते प्रस्तुत गरिने बजेट समेत प्रभावित हुन जाने सम्भावना बढेको छ । प्रतिपक्षी दलहरुको मागप्रति सत्तारुढ दल र सरकार खासै चासो नलिएको कारण निती तथा कार्यक्रममाथिको छलफल लम्बिदै गएको हो । विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिएको विषय पनि बनेको छ । करिब १० महिनादेखि तलब वितरण नभएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
तत्कालीन संघीय सरकारको निर्णयपछि स्वकीय सचिव हटाउने नीतिगत परिवर्तनका कारण तलब रोकिएको बताइन्छ । यद्यपि, अधिकांश पक्ष सहमत भए पनि प्रदेशसभा सचिवालयले उक्त भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढाएको जनाइएको छ । राजनीतिक सहमति नजुटेसम्म मधेश प्रदेशसभामा विधायिकी प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
