२०८३ जेष्ठ २८, बिहीबार ०७:४८
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट विगतका वर्षहरूको तुलनामा फरक किसिमको हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममाथि दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरूमाथि छलफलका लागि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा विभिन्न प्रदेश सभा सदस्यहरूले उठाएका संशोधन प्रस्तावको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘अन्य वर्षको तुलनामा आगामी बजेट क्षेत्र, जिल्ला, पालिका र वडा समेट्ने गरी फरक किसिमको ल्याउनेछु ।’ उनले विगतमा पुस मसान्तपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आउने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने बताउँदै भने, ‘प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएकै दिनदेखि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। साथै साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेका छौं ।’
पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने विषय उठाएको सम्बन्धमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश प्रहरी व्यवस्थापनका लागि आगामी बजेटमा छुट्टै शीर्षकमा आवश्यक रकम विनियोजन गरिने बताए । उनले भने, ‘बजेट विनियोजन भइसकेपछि केन्द्र सरकार छलफल गर्न बाध्य हुन्छ। यसका साथै सातवटै प्रदेश सरकारसँग समन्वय र छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछौ ं।’ प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समान हिसाबले बजेट वितरण गर्नुपर्ने माग राखेका विषयमा उनले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा विभेद नगरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै समान रूपमा बजेट विनियोजन गरिने बताए। साथै आगामी बजेटमा सबैभन्दा बढी कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘किसानको बाली उत्पादनदेखि खरिद गर्नेसम्मका योजना प्रदेश सरकारले राखेकाले बजेटमै यसको छुट्टै रकम विनियोजन गरिनेछ। धानबालीलाई विशेष ग्राह्यता दिइएको छ । अहिलेसम्म दुई बाली गर्दै आएको क्षेत्रमा तीन बालीसम्म गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। साथै किसानहरूले उत्पादन गरेको धान प्रदेश सरकारले उचित समर्थन मूल्यमा किन्नेछ ।’ उनले थप्दै भने, ‘त्यसका लागि मोरङ जिल्लाको आरजु राइस मिलसँग कुरा भइसकेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा आएलगत्तै यहाँका खेतबारीको निरीक्षण गरी तीन बालीसम्म धान उत्पादन गर्ने र उत्पादित धान मिलले नै खरिद गर्ने गरी सहमति भएको छ । यो योजना सफल भएमा यहाँका किसानले मात्र फाइदा पाउने होइन, रोजगारीको अवस्था समेत सिर्जना हुनेछ ।’
स्वास्थ्यतर्फ राखिएका संशोधन प्रस्तावको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री यादवले जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालसहित प्रदेश सरकार मातहत रहेका ११ वटै प्रादेशिक अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था आगामी बजेटमा गरिएको बताए । मुख्यमन्त्री यादवले आगामी वर्ष करको दर नभई करको दायरा बढाइने जानकारी दिए। उनले भने, ‘करको दर बढाउँदा जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्छ । त्यसैले प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक ऐनमार्फत करको दायरा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ ।’
संशोधन प्रस्तावमा कृषिका लागि सिँचाइ, मलखाद, बीउबिजन तथा उत्पादन सामग्रीको समर्थन मूल्य निर्धारण, मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दलित समुदायको सरकारी निकायमा सहभागिता बढाउनुपर्ने, अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा आवास योजनाअन्तर्गत सरकारपिच्छे नयाँ योजना ल्याउनुभन्दा पनि बाँकी रहेका घरहरू निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न माग गरिएको थियो ।
बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरू संजयकुमार यादव, सुरिता साह, बच्चा राउत अहिर, जयनूल राइन, ललिता दास, अनिता साह, राजकुमार लेखी, चन्दन सिंह, रमिता प्रधान, रुपाकुमारी यादव र किरण साहले आ–आफ्ना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
