२०८३ जेष्ठ २९, शुक्रबार १६:१३
निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको छ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले यसअघि बहुमतबाट भएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको हो।
