२०८३ जेष्ठ ३०, शनिबार ०८:०६
मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा सञ्चालित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीहरूले बक्यौता तलब र थप सेवासुविधाको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको समन्वयमा १३६ स्थानीय तहमा कार्यरत प्रयोगशालाकर्मीहरू आबद्ध संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारसमक्ष आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै असार १ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो । शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा समितिले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै तलब भुक्तानीमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै हालसम्म सात महिनासम्मको पारिश्रमिक नपाएको दाबी गरेको छ।
चाडपर्व भत्ता लगायत कानुनअनुसार उपलब्ध हुनुपर्ने सेवा–सुविधासमेत नदिइएको र आर्थिक वर्ष अन्त्यतिर आइपुग्दासमेत सेवा सम्झौता नवीकरणको प्रक्रिया टुंगो नलागेको भन्दै कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक मोहम्मद साजिद राइनले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई पटक–पटक समस्या जानकारी गराइए पनि कुनै प्रभावकारी पहल नभएको बताए।
लामो समयसम्म तलबविहीन अवस्थामा काम गर्न बाध्य बनाइनु श्रमिक अधिकारमाथिको अन्याय भएको उनको भनाइ छ । प्रयोगशालाकर्मीहरूले बक्यौता तलब तत्काल भुक्तानी गर्न, सेवा सम्झौता नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न, चाडपर्व, पोशाक, जोखिम तथा महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियमित तलब भुक्तानी सुनिश्चित गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन, आर्थिक वर्षको सुरुमै सम्झौता नवीकरण तथा कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षा र सेवासुविधा सुनिश्चित हुने दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
यद्यपि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कर्मचारीहरूले उठाएको सबै दाबी तथ्यगत रूपमा सही नभएको जनाएको छ । प्रयोगशालाका प्रमुख डा. नागेन्द्र यादवका अनुसार सबै कर्मचारीको तलब कार्तिक महिनादेखि रोकिएको नभई अधिकांशको माघ महिनादेखि मात्र बक्यौता रहेको छ । उनले प्रदेश सरकारबाट आवश्यक बजेट निकासा हुन नसकेको तथा केही स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले प्रयोगशाला परीक्षणबाट संकलन भएको शुल्क प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा जम्मा नगरेकाले समस्या जटिल बनेको बताए ।
उनका अनुसार करिब १० प्रतिशत स्थानीय तहका प्रयोगशालाकर्मीहरूले परीक्षण शुल्कको रकम बुझाउन बाँकी राखेकाले ती कर्मचारीहरूको तलब साउन वा कात्तिक महिनादेखि नै रोकिएको हो । डा. यादवले केही समय प्रयोगशालाहरूमा आवश्यक केमिकल अभावका कारण सेवा प्रभावित भएपनि त्यस अवधिसम्म कर्मचारीहरूको तलब नियमित पठाइएको दाबी गरे । हाल प्रदेशभरका स्थानीय तहमा करार सेवामार्फत करिब २७० जना प्रयोगशालाकर्मी कार्यरत छन्, जहाँ प्रत्येक पालिकामा दुई जनाका दरले कर्मचारी कार्यरत रहेको बुझिएको छ ।
प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रको तुलनामा सस्तो दरमा प्रयोगशाला परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०८० असारदेखि प्रदेशका आठवटै जिल्लाका सबै पालिकामा प्रयोगशाला सेवा विस्तार गरेको थियो। स्थानीय तहले भवन उपलब्ध गराउने र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोग गर्ने मोडेलमा ती प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएका थिए ।
तर सञ्चालन सुरु भएको करिब डेढ वर्षपछि खरिद प्रक्रियासम्बन्धी जटिलता र आवश्यक केमिकलको अभावका कारण अधिकांश प्रयोगशालाको सेवा प्रभावित हुन पुगेको छ। केही स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट केमिकल खरिद गरी सेवा सञ्चालन गरिरहेका भए पनि धेरै स्थानमा परीक्षण सेवा ठप्पजस्तै रहेको बताइएको छ ।
हाल पनि अधिकांश पालिकामा आवश्यक सामग्री अभावकै कारण प्रयोगशाला परीक्षण नियमित हुन सकेको छैन। केही प्रयोगशालामा सीमित मात्रामा सामान्य परीक्षण सेवा सञ्चालन भइरहे पनि पहिलेझैँ पूर्ण क्षमतामा सेवा दिन नसकिएको अवस्था छ । सञ्चालनमा रहेका बेला यी प्रयोगशालाबाट ४६ प्रकारका परीक्षण सेवा बजार मूल्यको करिब २५ प्रतिशत शुल्कमा उपलब्ध गराइँदै आएको थियो, जसले सर्वसाधारणलाई सस्तो र सहज स्वास्थ्य परीक्षण सेवा प्राप्त गर्न सहयोग पुगेको थियो ।
