२०८३ असार १, सोमबार १४:४९
नेपाली कांग्रेस नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको गौरवशाली इतिहास बोकेको राजनीतिक संस्था हो। यस पार्टीले केवल शासन परिवर्तनको नेतृत्व मात्र गरेको छैन, लोकतन्त्र, संवैधानिकता, नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहिष्णुताको संस्कारलाई पनि स्थापित गरेको छ। यही कारण कांग्रेसभित्र हुने हरेक राजनीतिक गतिविधि केवल एउटा दलको आन्तरिक विषय मात्र नभई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्याससँग पनि जोडिएको विषय बन्ने गर्दछ।
दोस्रो विशेष महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसभित्र नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको छ। विशेष महाधिवेशनले नीति, विधान र नेतृत्वमा परिवर्तन गर्दै नयाँ कार्यसमिति गठन ग¥यो। उक्त महाधिवेशनको प्रक्रिया, त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्व, निर्वाचन आयोगबाट भएको अद्यावधिक तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णयले नयाँ संरचनालाई कानुनी र राजनीतिक वैधता प्रदान गरिसकेको अवस्था छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यस्ता निर्णय अन्तिम मानिन्छन् र त्यसपछि सम्पूर्ण पक्षहरू संस्थागत रूपमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु नै परिपक्व राजनीतिक संस्कारको परिचायक मानिन्छ। यही सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ‘सबैसँगै बढौं यसरी’ शीर्षकमा सात बुँदे सहमतिको प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो।
यो प्रस्ताव कुनै एक पक्षको जित वा हारको दस्तावेज थिएन। बरु विशेष महाधिवेशनपछिको राजनीतिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै सबै पक्षलाई सम्मानपूर्वक समेट्ने, संवाद कायम गर्ने र पार्टीलाई विभाजनको दिशातर्फ जानबाट रोक्ने प्रयास थियो। तर विडम्बना, उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार असन्तुष्ट पक्षबाट लामो समयसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नआउनु र त्यसको सट्टा प्रदेश–प्रदेशमा समानान्तर गतिविधि सञ्चालन हुनु स्वयंमा गम्भीर राजनीतिक प्रश्नको विषय बनेको छ।
विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्तावको पहिलो बुँदाले नै मूल विवादको समाधान खोजेको थियो। विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयलाई आत्मसात गर्दै विगतका विवादलाई बिर्सेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव वास्तवमा लोकतान्त्रिक मूल्यको आधारभूत आग्रह थियो। यदि कसैलाई विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया वा परिणामप्रति असहमति छ भने त्यसलाई १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावमा स्पष्ट गरिएको थियो। अर्थात् विरोधको अधिकार सुरक्षित राख्दै संस्थागत निर्णयको सम्मान गर्ने बाटो खुला राखिएको थियो।
तर यस्तो लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत प्रस्तावलाई स्वीकार नगरी पुनः शक्ति प्रदर्शनको राजनीति रोज्नु विधिभन्दा व्यक्तिलाई माथि राख्ने पुरानै प्रवृत्ति स्थापित गर्ने संकेत देखिएको छ। दोस्रो बुँदामा क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकको विषय समेटिएको थियो। कुनै पनि राजनीतिक दलको मेरुदण्ड उसका सदस्यहरू हुन्। सदस्यता अद्यावधिक, संगठन विस्तार र महाधिवेशनको तयारीलाई प्रभावित बनाउने कुनै पनि गतिविधिले अन्ततः पार्टीलाई नै कमजोर बनाउँछ। यदि सदस्यता अभियानलाई लिएर कार्यकर्तामाझ अन्योल, भ्रम वा अविश्वास सिर्जना गरिन्छ भने त्यसले संगठनात्मक क्षति पु¥याउँछ। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा सदस्यता नवीकरण रोक्ने माध्यमबाट होइन, विचार र कार्यक्रममार्फत हुनुपर्छ। तेस्रो बुँदामा लामो समयदेखि योगदान दिएका अग्रज नेताहरूलाई ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका दिने प्रस्ताव थियो।
यो प्रस्ताव विशेष गरी पूर्व सभापति, पूर्व उपसभापति, पूर्व महामन्त्री तथा पार्टीका अनुभवी नेताहरूलाई सम्मानपूर्वक समेट्ने उद्देश्यले ल्याइएको देखिन्छ। अर्थात् नयाँ नेतृत्वले पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गर्न खोजेको होइन, अनुभव र ऊर्जा बीचको सहकार्य स्थापित गर्न खोजेको सन्देश यसमा निहित थियो। यस्तो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नु भनेको सम्मानजनक सहअस्तित्वको अवसरलाई पनि अस्वीकार गर्नु हो । यो अस्वीकार गम्भीर प्रश्न नेतृत्वहरु माथी उठेको छ।
चौथो बुँदामा अझ उदार प्रस्ताव राखिएको थियो। विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका वा नरहेका, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक रूपमा केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने र कार्यसम्पादन समितिमा समेत उचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। अर्थात् कुनै पनि पक्षलाई बहिष्कृत नगरी सबैलाई समेट्ने प्रयास गरिएको थियो। यति मात्र होइन, स्वतः प्रतिनिधित्वको पुरानो संस्कार अन्त्य गरी सबै नेता वडा तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने अवधारणाले संगठनभित्र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको थियो। पाँचौँ बुँदामा निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति तथा क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिताको प्रस्ताव गरिएको थियो।
यसले महाधिवेशन प्रक्रियामा सबै पक्षको विश्वास कायम राख्ने आधार तयार गर्न सक्थ्यो। लोकतान्त्रिक संस्थामा विश्वास निर्माणको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम साझा सहभागिता हो। तर सहकार्यको यस्तो अवसरलाई उपयोग गर्नुको सट्टा पृथक शक्ति केन्द्र निर्माणमा ऊर्जा खर्च गर्नु संस्थागत संस्कारको दृष्टिले उचित मान्न सकिँदैन। छैटौँ बुँदामा महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र सातौँ बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा योग्य र इच्छुक नेताहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
यसले स्पष्ट रूपमा सबै पक्षलाई पार्टी निर्माणको साझा अभियानमा सहभागी गराउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। अर्थात् प्रस्तावको कुनै पनि बुँदाले कसैलाई निषेध गरेको थिएन, बरु सबैलाई समेट्ने बाटो खोजेको थियो। यति उदार, समावेशी र सहमतिमूलक प्रस्तावका बाबजुद यदि त्यसलाई स्वीकार नगरी समानान्तर भेला, शक्ति प्रदर्शन र गुटगत गतिविधिलाई प्राथमिकता दिइन्छ भने त्यसको राजनीतिक सन्देश के जान्छ ? कार्यकर्ताको मनमा यही प्रश्न उठिरहेको छ। पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व, निर्वाचन आयोगको मान्यता, सर्वोच्च अदालतको निर्णय र सहमतिका लागि गरिएको प्रस्तावलाई समेत पर्याप्त नमान्ने हो भने अन्ततः कुन बिन्दुमा सहमति सम्भव हुन्छ ? राजनीतिक दलभित्र फरक मत हुनु कमजोरी होइन।
तर फरक मतलाई संस्थागत बहसको विषय बनाउने कि गुटीय ध्रुवीकरणको माध्यम बनाउने भन्ने कुरा नेतृत्वको परिपक्वतामा निर्भर हुन्छ। विगतमा नेपाली कांग्रेसले गुटगत राजनीतिका कारण धेरै राजनीतिक अवसर गुमाएको छ। जनताले कांग्रेसलाई पटकपटक दिएको जनादेश कमजोर हुनुको एउटा कारण आन्तरिक विभाजन पनि हो। त्यसैले इतिहासबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। विशेष गरी लामो समय नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। पार्टीभित्र भागबण्डाको संस्कृतिलाई संस्थागत बनाउने, संगठनलाई व्यक्तिकेन्द्रित बनाउने र अवसरलाई सीमित घेराभित्र केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिबाट कांग्रेसले ठूलो मूल्य चुकाएको छ।
आज नयाँ नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्नेभन्दा पनि सफल बनाउन सहयोग गर्नु अनुभवी नेताहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो। किनकि नेतृत्व असफल हुँदा कुनै व्यक्ति मात्र असफल हुँदैन, सिंगो पार्टी कमजोर बन्छ। आज कार्यकर्ताले चाहेको कुरा स्पष्ट छ—उनीहरू गुट होइन संगठन चाहन्छन्, भागबण्डा होइन विधि चाहन्छन्, शक्ति प्रदर्शन होइन जनतामुखी राजनीति चाहन्छन्। कार्यकर्ताले आफ्नो ऊर्जा व्यक्तिको वर्चस्व स्थापित गर्न होइन, कांग्रेसलाई राष्ट्रिय रूपमा पुनः बलियो बनाउन खर्च गर्न चाहन्छन्।
त्यसैले नेतृत्वले पनि कार्यकर्ताको यही भावनालाई बुझ्न आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा व्यक्ति आउँछन् र जान्छन्। नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ। तर संस्था स्थायी हुन्छ। यदि संस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो बन्न थाल्यो भने लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर बन्छ। नेपाली कांग्रेसको भविष्य कुनै एक नेता, कुनै एक समूह वा कुनै एक गुटको हातमा छैन। त्यो भविष्य विधि, विधान, संस्थागत निर्णय र लाखौँ कांग्रेसजनको सामूहिक विश्वासमा आधारित छ। त्यसैले आजको मूल प्रश्न एउटै हो—के कांग्रेस विधि र विधानको मार्गमा अगाडि बढ्ने कि पुनः गुटगत शक्ति प्रदर्शनको पुरानो चक्रमा फस्ने ? यदि पार्टीलाई बलियो बनाउने हो भने उत्तर स्पष्ट छ।
निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको, सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता प्रदान गरेको र महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। असहमति भए विधानभित्र व्यक्त गर्नुपर्छ। आलोचना गर्नुपर्छ भने रचनात्मक रूपमा गर्नुपर्छ। तर कार्यकर्तालाई रनभुल्लमा पार्ने, संगठनात्मक प्रक्रियालाई प्रभावित बनाउने र व्यक्तिगत वर्चस्वको राजनीति गर्ने प्रवृत्ति अन्ततः कांग्रेसकै हितविरुद्ध जानेछ। आजको आवश्यकता शक्ति प्रदर्शन होइन, विश्वास निर्माण हो। विभाजन होइन, एकता हो। व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति होइन, संस्थागत लोकतन्त्र हो। र यही सन्देशलाई आत्मसात गर्न सके मात्र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासअनुसार भविष्य पनि निर्माण गर्न सक्नेछ।
