२०८३ असार ३, बुधबार ०७:५३
मधेशको लाईफ लाइन मानिएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यमा चरम ढिलासुस्ती र लापरबाही गरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभीविरुद्ध सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि सरकारले गत कार्तिकमा ठेक्का तोडेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम ठेक्का तोडिँदा लाग्ने थप लागत, निर्माण अवधिमा भएको क्षति र नयाँ ठेक्का गर्दा बढ्न गएको लागतसमेत जोडेर कम्पनीसँग उक्त रकम असुल गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
सम्झौताको ६१ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि कम्पनीले जम्मा १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेपछि आयोजना अलपत्र परेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले समेत अग्रीम भुक्तानी र कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न बाटो खोलिदिएपछि आयोजनाले असुली कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सोही अनुसार जेठको दोस्रो साता अग्रीम भुक्तानी बापतको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सरकारी राजस्व खातामा दाखिल भइसकेको छ । अब कार्यसम्पादन जमानत बापतको थप २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पनि छिट्टै असुल गर्ने तयारी छ ।
पटेल–रमण जेभीले भने उक्त कारबाही विरुद्ध हाल मध्यस्थतामा जुटेको छ । आयोजनाले पहिलो ठेकेदारबाट उत्पन्न भएको अवरोधलाई चिर्दै कामलाई गति दिन गत जेठ २५ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र -आईसीबी) आह्वान गरेको छ । बाध र विद्युतगृह लगायतका प्रमुख सिभिल संरचना निर्माणका लागि अघि बढाइएको यस नयाँ ठेक्काका लागि असार २४ गतेसम्मको म्याद तोकिएको हो ।
१४ अर्ब ७ करोडको लागतमा शुरु गरिएको यस आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीले मोबिलाइजेसन पेश्की र रनिङ बिलमार्फत २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको थियो । सरकारी बजेट र समयको ठूलो क्षति पु¥याउने यस घटनाले खरिद सम्झौता र निर्माण व्यवस्थापनमा थप कडाइ हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
गतवर्ष मधेश सरकारले पनि सो आयोजनाको निरीक्षण गर्दै कामको सुस्त प्रगति विवरण हेरेर तत्कालिन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले काममा तिव्रता नदिए ठेक्का रद्द प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय सरकारसँग सिफारिस गर्ने चेतावनी दिएका थिए । जेठ १३ गतेका दिन पटेल रमण जेभीसहितका ११ फर्मलाई सरकारले कालो सूचीमा राखि ठेक्का रद्द प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
ठेक्का प्रक्रियामा जनकपुर–९ धनुषा ठेगाना भएको रमण कन्स्ट्रक्सनले भारतको पटेल इञ्जिनियरिङ लिमिटेडसंग मिलेर सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स), विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि ठेक्का पाएको थियो । तर, काममा ढिलासुस्ती गरेकाले गत वर्ष कार्तिक २५ गते आयोजनाले ठेक्का किन नतोड्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर पटेल–रमण जेभीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि सरकारले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक खरिद कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।
यसअघि गएको माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतले ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभीको ‘बैंक ग्यारेन्टी’ जफत गर्ने बाटो खोलिदिएपछि नेपालका चारवटा वाणिज्य बैंकहरूले कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया थालिएको थियो । अदालतको आदेश आएको केही दिनभित्रै बैंकहरूले उक्त ठूलो रकम सरकारलाई बुझाउनुलाई वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ ।
अदालतले कार्यसम्पादन जमानतबापत २ अर्ब ४० करोड र अग्रीम भुक्तानी जमानतबापत १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड जमानत जफत गर्न सरकारलाई बाटो खोलिदिएको थियो । त्यसै अनुसार सरकारले जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बैंकिङ स्रोतका अनुसार, सो रकम भुक्तानी गर्ने अग्रपङ्क्तिमा ग्लोबल आईएमई बैंक रहेको छ ।
जसको मात्रै करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । यसबाहेक प्राइम कमर्शियल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र कुमारी बैंकले पनि आफ्नो हिस्साको भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । नेकपा एमालेका नेता रघुबीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेको बेला पनि रमण कन्सट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसुचीमा राखेका थिए ।
कुनै बेला देशकै अग्रपंगतीको कन्सट्रक्सन कम्पनीको रुपमा रहेको रमण कन्सट्रक्सन पछिल्लो समयमा ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
