२०८३ असार ४, बिहीबार १५:१९
विपक्षी दलका सांसदहरुले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुमै उठेर विरोध जनाउदै बिपक्षी दलका सांसदहरुले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको र सीमाका बिषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका हुन् ।
बिपक्षी दलका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले कांग्रेस सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो । सांसद केरुङले संवैधानिक पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर बयान लिने, थुन्ने र पक्राउ गर्ने जस्ता धम्कीका बिषयमा सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो । उहाले सीमाका बिषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै एमाले सांसद लक्ष्मी प्रसाद पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, अर्थमन्त्रीको धम्कीपूर्ण भाषाले सरकार राम्रो ठाँउमा नपुग्ने बताउनुभयो । उहाले कर्मचारीहरुलाई आतंकीत गर्ने, अपमान गर्ने गतिविधिहरुप्रति समेत आपत्ति जनाउनुभयो ।
त्यस्तै नेकपा सांसद रमेश मल्लले सरकारको गतिविधिले मुलुक अप्ठेरोमा पर्न सक्ने संकेत देखिएको बताउनुभयो । उहाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई बयान लिने काम र सिधै कारवाही गर्ने बिषय गम्भीर भएकाले छानविनको माग गर्नुभयो ।
साथै उनीहरुले आफुहरुले राखेका बिषय पुरा नभएसम्म विरोध कायमै रहने जनाएका छन् ।
