२०८३ असार ५, शुक्रबार ०७:३३
जनकपुरधाम केवल एउटा भौगोलिक सहर मात्र होइन । यो मिथिला सभ्यताको मुटु हो । यो आस्था, संस्कृति, इतिहास, दर्शन र पहिचानको केन्द्र हो । यो त्यही भूमि हो जहाँको माटोसँग माता जानकीको स्मृति जोडिएको छ, जहाँको हावामा मिथिलाको सुगन्ध मिसिएको छ, जहाँका पोखरी, मठ–मन्दिर, कुटी, परिक्रमा मार्ग र सांस्कृतिक परम्पराले हजारौं वर्षको सभ्यताको कथा सुनाउँछन् ।
जनकपुरधाम नेपालको मात्र होइन, सम्पूर्ण मिथिला क्षेत्रको आत्मिक राजधानी हो । यही कारणले जनकपुरधामलाई हेर्ने दृष्टि सामान्य नगर विकासको दृष्टि मात्र हुन सक्दैन। यसको विकास भनेको यसको आत्मा जोगाउनु हो, यसको पहिचान बचाउनु हो, यसको इतिहास संरक्षण गर्नु हो र यसको मौलिकता भविष्यका पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु हो । दुर्भाग्यवश आज जनकपुरधामको वास्तविक समस्या विकासको अभावभन्दा पनि विकासको गलत बुझाइ बनेको छ । विकासलाई केवल सडक, भवन, पार्क, गेट, सालिक र उद्घाटनसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर विकासको आधारभूत प्रश्न ओझेलमा परेको छ—के हामीले आफ्नो इतिहास जोगाएका छौं ? के हामीले आफ्नो सभ्यता सुरक्षित गरेका छौं ? के हामीले विगतमा राज्यले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेका छौं ?
आज जनकपुरधामको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्दा एउटा तीतो यथार्थ देखिन्छ । यहाँ विकासका नाममा धेरै घोषणा भए, धेरै भाषण भए, धेरै शिलान्यास भए, धेरै उद्घाटन भए, तर विगतमा भएका महत्वपूर्ण निर्णयहरूको कार्यान्वयन भएन । परिणामस्वरूप जनकपुरधामका मूल समस्याहरू जस्ताका तस्तै छन्। अमूल्य सम्पदाहरु अतिक्रमण भइरहेका छन् । ऐतिहासिक पोखरीहरू संकटमा छन् । धार्मिक–सांस्कृतिक धरोहरहरू संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएका छन्। सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू फाइलभित्र थन्किएका छन् ।
यो अवस्था कुनै एउटा व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दलको मात्र कमजोरी होइन । यो समग्र राज्य संयन्त्रको असफलता हो । अझ गम्भीर कुरा त के छ भने समस्याको पहिचान राज्यले धेरै पहिले गरिसकेको थियो। समाधानका उपाय पनि तय गरिसकेको थियो । तर कार्यान्वयनको अभावले जनकपुरधामलाई आजको अवस्थामा पु¥याएको छ । वि.सं. २०६२ साल साउन २६ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जनकपुरधामभित्र रहेका ऐतिहासिक पोखरी, पोखरीका डिल, राम–जानकी मन्दिर, विभिन्न मठ–मन्दिर, कुटी तथा गुठी अन्तर्गत रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वका जग्गाहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यो निर्णय तत्कालीन अवस्थामा अत्यन्त दूरदर्शी र महत्वपूर्ण मानिएको थियो ।
किनकि राज्यले पहिलोपटक जनकपुरधामका सम्पदामाथि भइरहेको अतिक्रमण, दोहन र विनाशलाई गम्भीर रूपमा स्वीकार गरेको थियो । कार्यदलले विस्तृत अध्ययन ग¥यो । जनकपुरधामका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्यो। कहाँ–कहाँ अतिक्रमण भएको छ, कुन सम्पदा जोखिममा छन्, कुन संरचनाहरू संरक्षणको अभावमा नष्ट हुँदैछन् भन्ने तथ्यहरू संकलन गरियो। त्यसपछि एउटा विस्तृत प्रतिवेदन तयार भयो । प्रतिवेदनले समस्या मात्र औंल्याएन, समाधानका स्पष्ट मार्ग पनि प्रस्तुत ग¥यो । भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत ग¥यो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरियो। अन्ततः २०६२ माघ २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न निर्णय गर्यो। प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भयो। तर सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन ।
तर आज आम जनकपुर धाम वासिको मन मष्तिकमा प्रश्न उठिरहेको छ – त्यो निर्णय कहाँ हरायो ?
यदि त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको भए आज जनकपुरधामका अधिकांश ऐतिहासिक पोखरी सुरक्षित हुने थिए । यदि त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको भए गुठीका अमूल्य सम्पत्तिहरू जोगिने थिए। यदि त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको भए धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका धेरै क्षेत्रहरू अतिक्रमणबाट मुक्त हुने थिए । यदि त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको भए आज जनकपुरधाम संरक्षणको एउटा नौलो उदाहरण बन्न सक्थ्यो । तर भयो ठीक उल्टो । निर्णय भएको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि जनकपुरधामका ऐतिहासिक सम्पदाहरू झन् संकटमा परेका छन् ।
कतिपय पोखरीहरू आफ्नो मौलिक स्वरूप गुमाइसकेका छन् । कतिपय ढलको पानी र फोहोरको थुप्रोले भरिएका छन् । कतिपयका डिलहरू अतिक्रमण भएका छन्। कतिपयको क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै गएको छ । कतिपय त नाम मात्रमा सीमित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । एक समय थियो, जब जनकपुरधामलाई पोखरीहरूको शहर भनेर चिनिन्थ्यो । धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक गतिविधि र सामाजिक जीवनसँग पोखरीहरूको घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। प्रत्येक पोखरीसँग एउटा कथा थियो। प्रत्येक सरोवरसँग एउटा इतिहास थियो । धार्मिक–सांस्कृतिक गाथा थियो। प्रत्येक पोखरी सँग धार्मिक आस्था जोडिएको थियो ।
आज ती कथाहरू हराउँदै छन्। ती इतिहासहरू मेटिँदै छन्। ती आस्थाहरू उपेक्षित बन्दै गएका छन् । जनकपुरधामका पोखरीहरू केवल पानीका स्रोत होइनन् । ती मिथिला सभ्यताका अभिलेख हुन्। ती जनकपुरधामको मौलिक पहिचान हुन्। ती वातावरणीय सन्तुलनका आधार हुन्। ती धार्मिक जीवनका अभिन्न अंग हुन्। ती पर्यटनका सम्भावित केन्द्र हुन् । त्यसैले पोखरीको संरक्षण भनेको केवल एउटा जलाशय बचाउनु होइनÙ एउटा सभ्यता बचाउनु हो । यसैगरी गुठी अन्तर्गतका जग्गा, मठ–मन्दिर, कुटी, फूलबारी, बन–बगैचा र धार्मिक सम्पत्तिहरू पनि निरन्तर दबाबमा परिरहेका छन् । राज्यले पहिचान गरिसकेका धेरै सम्पत्तिहरू अझै प्रभावकारी संरक्षणको प्रतीक्षामा छन् । कतिपय स्थानमा सार्वजनिक सम्पदामाथि निजी स्वार्थ हावी भएको देखिन्छ। यो केवल कानुनी समस्या होइन, नैतिक संकट पनि हो ।
जनकपुरधामसँग सम्बन्धित अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय सर्वोच्च अदालतको फैसला हो। वि.सं. २०६२ जेठ २४ गते सर्वोच्च अदालतले जनकपुरधामको अन्तर्गृह परिक्रमा क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वलाई स्वीकार गर्दै संरक्षणसम्बन्धी महत्वपूर्ण आदेश दिएको थियो । अन्तर्गृह परिक्रमा केवल सडकको घेरा होइन। यो हजारौं वर्षदेखि चलिआएको धार्मिक परम्परा हो। यो मिथिलाको आध्यात्मिक यात्राको प्रतीक हो । यस क्षेत्रमा श्रद्धा, विश्वास र धार्मिक मर्यादाको विशेष महत्व छ । सर्वोच्च अदालतले यही संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै फैसला गरेको थियो । तर दुःखको कुरा, त्यो फैसला आजसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जब सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन हुँदैनन्, तब नागरिकले राज्यप्रति विश्वास कसरी गर्ने ? जब मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू कागजमा सीमित हुन्छन्, तब सुशासनको अर्थ के रहन्छ ? जब सार्वजनिक सम्पदा संरक्षणका निर्णयहरू बेवास्ता गरिन्छन्, तब विकासको दाबी कति विश्वसनीय रहन्छ ?
यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने समय अब आइसकेको छ । अझ चिन्ताजनक विषय त के छ भने अतिक्रमण हटाउनुपर्ने भनी राज्यले पहिचान गरेका कतिपय क्षेत्रहरूमा उल्टै निजी गतिविधिहरू विस्तार भइरहेको देखिन्छ । पयस्वनी सर त्यसको एउटा उदाहरण हो। धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने यस क्षेत्रको अध्ययन –संरक्षण, उत्खनन र पुनर्जीवन हुनुपर्ने थियो । तर संरक्षणभन्दा बढी अन्य गतिविधिहरू प्राथमिकतामा परेको देखिँदा नागरिकहरू चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । वास्तवमा जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उनीहरू कुनै समूह वा व्यक्तिको मात्र प्रतिनिधि होइनन्। उनीहरू सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूको पहिलो कर्तव्य सार्वजनिक सम्पदा जोगाउनु हो।
उनीहरूको पहिलो जिम्मेवारी कानुनको शासन कायम गर्नु हो। उनीहरूको पहिलो धर्म इतिहास र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु हो । आज जनकपुरधामलाई नयाँ सपना देखाउने भाषण आवश्यक छैन । जनकपुरधामलाई आवश्यक छ—विगतमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सम्मान। आवश्यक छ—पुराना निर्णयहरूको कार्यान्वयन। आवश्यक छ—राजनीतिक इच्छाशक्ति। विकासको नाममा गरिने प्रचार कार्यक्रमहरू क्षणिक हुन्छन्। सामाजिक सञ्जालका तस्वीरहरू केही दिनमै हराउँछन् । उद्घाटनका ब्यानरहरू केही घण्टामै हट्छन् । भाषणका शब्दहरू समयसँगै बिर्सिन्छन् । तर संरक्षण गर्न नसकिएका सम्पदाहरूको क्षति पुस्तौंसम्म रहिरहन्छ । यदि जनकपुरधामका पोखरीहरू हराए भने भावी पुस्ताले हामीलाई क्षमा गर्ने छैनन् । यदि मठ–मन्दिर र कुटीहरूको ऐतिहासिक स्वरूप नष्ट भयो भने इतिहासले हामीलाई जिम्मेवार ठहर गर्नेछ । यदि गुठीका सम्पत्तिहरू हराए भने त्यो केवल सम्पत्तिको क्षति हुनेछैन, सभ्यताको क्षति हुनेछ ।
आज जनकपुरधामलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने चर्चा पनि हुने गर्छ । निस्सन्देह जनकपुरधामसँग विश्व सम्पदा बन्ने पर्याप्त आधार छन् । माता जानकीको जन्मस्थलीको रूपमा यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व छ । मिथिला सभ्यताको केन्द्रको रूपमा यसको ऐतिहासिक महत्व छ । धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा यसको सांस्कृतिक महत्व छ । तर एउटा प्रश्न हामीले आफैसँग सोध्नुपर्छ— आफ्ना सम्पदा जोगाउन नसक्ने समाजले विश्व सम्पदाको दाबी कसरी गर्ने ? विश्व सम्पदा बन्ने पहिलो शर्त आफ्नो सम्पदाप्रति जिम्मेवार हुनु हो । संरक्षणको संस्कृति विकास गर्नु हो। कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो। सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु हो । त्यसैले आज जनकपुरधामको विकासको बहस नयाँ आयोजना घोषणा गर्ने बहस होइन । यो संरक्षणको बहस हो । यो कार्यान्वयनको बहस हो।
यो उत्तरदायित्वको बहस हो । हामीलाई नयाँ प्रतिवेदन चाहिएको छैन । नयाँ अध्ययन चाहिएको छैन । नयाँ आयोग चाहिएको छैन। राज्यसँग पर्याप्त अध्ययन छन् । पर्याप्त निर्णय छन्। पर्याप्त कानुनी आधार छन् । अभाव छ त केवल कार्यान्वयनको । त्यसैले आजको आवश्यकता राजनीतिक स्टन्ट होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । प्रचार होइन, परिणाम हो । भाषण होइन, काम हो। घोषणापत्र होइन, कार्यान्वयन हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गरियोस् । सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू सम्मानपूर्वक लागू गरियोस्। अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्तिहरू फिर्ता गरियोस् । ऐतिहासिक पोखरीहरूको संरक्षण गरियोस् । गुठीका सम्पत्तिहरूको रक्षा गरियोस् । धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूको पुनर्जीवन गरियोस् । जनकपुरधामको मौलिक स्वरूप जोगाइयोस् । यदि यति मात्र गर्न सकियो भने त्यो नै जनताप्रतिको सबैभन्दा ठूलो सम्मान हुनेछ । त्यो नै जनकपुरधामप्रतिको सच्चा सेवा हुनेछ। त्यो नै भावी पुस्ताप्रतिको उत्तरदायित्व हुनेछ ।
अन्यथा इतिहासले हामीलाई कठोर प्रश्न सोधिरहनेछ—जब जनकपुरधामका सम्पदाहरू संकटमा थिए, तब जिम्मेवारहरू कहँ“ थिए ?
आज पनि समय बाँकी छ । निर्णयहरू जीवित छन् । कानुन जीवित छ । अदालतका आदेश जीवित छन् । जनताको आशा पनि जीवित छ । आवश्यक छ त केवल इमानदार नेतृत्व, दृढ इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनको साहस । जनकपुरधामको भविष्य नयाँ घोषणाले होइन, विगतका निर्णयहरूको निष्ठापूर्वक कार्यान्वयनले सुरक्षित हुनेछ । यही सत्य हो । यही आवश्यकता हो ।
यही जनकपुरधामको विकासको आधार हो । श्री जानकी माताले सबैलाई सद्बुद्धि प्रदान गरून्, जनकपुरधामको गौरव जोगाउने शक्ति प्रदान गरून्, र हामी सबैलाई आफ्नो इतिहास, संस्कृति र सभ्यताप्रति उत्तरदायी बन्न प्रेरणा प्रदान गरून् । अस्तु ।
